BJP

बारवी धरणातील प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेत नोकरीवर रुजू करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे.

पदवीधर उमेदवारांना एमएस-सीआयटी व टायपिंग परिक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत द्यावी. तसेच वयोमर्यादा उलटल्यामुळे अडचणीत आलेल्या उमेदवारांना नोकरीवर रुजू करून घेण्यासाठी नोकरी देण्यासाठी काढलेल्या २०१७ च्या अध्यादेशाची तारीख गृहीत धरावी, यासाठी राज्य सरकारकडे विनंती केली जाणार आहे. दरम्यान, या वेळी बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न सात वर्षांपासून रखडला होता. केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी बैठका घेतल्यानंतर, ४११ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचे ठिकाण देण्याबाबत लॉटरी काढण्यात आली. सर्व उमेदवारांना स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने १५ ऑगस्ट रोजी नियुक्तीपत्रे देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र, वैद्यकीय चाचणी, उमेदवारांची अर्हता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे उमेदवार रुजू होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे श्री. कपिल पाटील यांनी बुधवारी पुन्हा बैठक घेतली. या बैठकीला माजी आमदार दिगंबर विशे, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांमधील काही उमेदवार पदवीधर आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे एमएस-सीआयटी व टायपिंग परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे सध्या त्यांना पदवीधर असूनही चतुर्थश्रेणीची नोकरी मिळू शकेल. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करून त्यांना लिपिक पदाची नोकरी मिळण्यासाठी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वाढीव मुदत देण्याची विनंती राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. तर नोकरीचा प्रश्न सात वर्षांपासून रखडल्याने काही उमेदवारांची वयोमर्यादा उलटली. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडे नोकरीच्या वेळी काढलेल्या अध्यादेशाची तारीख गृहीत धरण्याचा आग्रह केला जाईल, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले. वय कमी असलेल्या उमेदवारांना १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सेवेत दाखल करून घेतले जाणार आहे.
उमेदवारांना चारित्र्य तपासणी दाखला देण्यासाठी मुरबाड येथे शिबीर भरविण्याची सुचना केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दूरध्वनीवरून पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने यांना केली. तर संबंधित उमेदवार रुजू झाल्यानंतर संबंधित महापालिका वा आस्थापनांनी वैद्यकीय चाचणी करण्याची सुचना करण्यात आली आहे.
बारवी धरणाच्या पाण्यात गेलेल्या अतिरिक्त जमिनीचे आठ दिवसांत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या बैठकीत वाढीव टप्पा २ चे भूसंपादन व मोबदला, खासगी वन जमिनीवरील भूसंपादन व मोबदला, प्रकल्पबाधीत कुटुंबांना पुनर्वसन व सुविधा आदींबाबतही चर्चा करण्यात आली.