सामान्य माणसाला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देणे ही न्यायालय तसंच वकिलांची जबाबदारी आहे. जिल्हा आणि तालुका न्यायालये ही न्याय व्यवस्थेचा गाभा आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला न्याय देण्याची महत्वाची भूमिका ही न्यायालये बजावत असतात, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
court
ठाणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशन तर्फे पासवर्ड मनाचा कार्यक्रम
ठाणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट क कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशन तर्फे “पासवर्ड मनाचा ” हा कार्यक्रम 18 सप्टेंबरला आयोजित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एकूण १२ हजार ९३० तडजोड पात्र प्रकरणे पक्षकारांच्या सामंजस्यांने निकाली
जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये भरविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एकूण १२ हजार ९३० तडजोड पात्र प्रकरणे पक्षकारांच्या सामंजस्यांने निकाली काढण्यात आली आहेत.
संविधानात तरतुद नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयाची ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेला घटनेचा आधार नाही -डॉ. प्रा. सई ठाकूर
संविधानात ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची कोणतीही मर्यादा नसताना, ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घटनेचा कोणताही आधार नसल्याचे खळबळजनक मत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या प्राध्यापिका डाॅ. सई ठाकूर यांनी येथे व्यक्त केले.
जिल्ह्यात १३ ऑगस्टला राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन
जिल्ह्यात १३ ऑगस्टला राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आलं आहे.
संविधान हे नैतिक अधिष्ठान मानून समाजाच्या तळागाळातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी काम करावे – न्या. चंद्रचूड
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत समारंभ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाचे कुलपती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. संविधान हे नैतिक अधिष्ठान मानून समाजाच्या तळागाळातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन न्या. चंद्रचूड यांनी यावेळी केले.
ठाणे जिल्हा न्यायालयात उद्या योग शिबिर
ध्यान आणि योगाचे महत्त्व समाजातील सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकरीता उद्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साहात साजरा करण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन कामकाज उत्तम आणि उत्कृष्ट होण्यासाठी न्यायालयाला पायाभूत सोयीसुविधा देणं गरजेचं असून हे शासनाचं घटनात्मक कर्तव्य – अभय ओक
न्यायालयीन कामकाज उत्तम आणि उत्कृष्ट होण्यासाठी न्यायालयाला पायाभूत सोयीसुविधा देणं गरजेचं असून हे शासनाचं घटनात्मक कर्तव्य आहे. मात्र प्रत्येक शासन अशा सोयीसुविधा देण्याबाबत हात आखडता घेत असतं अशी व्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी ठाण्यात बोलताना व्यक्त केली.
कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांना लोकअदालतीत कायदेशीर मार्गदर्शन
कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील बालकांना वारसा हक्काचे घर तसेच स्थावर जंगम प्रकारचे कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी लागणारी कायदेशीर मदत त्याचप्रमाणे त्यांच्या नावावर जमा झालेल्या रकमा यांचा विनियोग योग्य व्यक्तीच्या व्हावा यासाठी आज लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.