न्यायालयीन कामकाज उत्तम आणि उत्कृष्ट होण्यासाठी न्यायालयाला पायाभूत सोयीसुविधा देणं गरजेचं असून हे शासनाचं घटनात्मक कर्तव्य आहे. मात्र प्रत्येक शासन अशा सोयीसुविधा देण्याबाबत हात आखडता घेत असतं अशी व्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी ठाण्यात बोलताना व्यक्त केली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा आणि ठाणे जिल्हा न्यायालय बार संघटना यांच्या वतीनं आयोजित वकीलांच्या परिषदेत अभय ओक बोलत होते. न्यायालयाच्या कामकाजावर टीका जरूर करावी, तो सामान्य माणसाचा हक्क आहे. मात्र ही टीका अभ्यासपूर्ण आणि तात्विक असावी. तसेच विधायक टीका असणं योग्य असल्याचं मत ओक यांनी यावेळी व्यक्त केलं. न्यायालयीन सोयीसुविधा म्हणजे न्यायलयीन कर्मचारी वर्ग, न्यायालयासाठी जागा आवश्यक आहे. देशासाठी १० लाख लोकसंख्येसाठी १३ न्यायाधीश होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये ही संख्या ५० व्हावी असं म्हटलं गेलं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र १० लाख लोकसंख्येमागे २१ न्यायाधीशच प्रत्यक्षात होते. अनेक न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांना बसायला योग्य जागा नाही. वकील, पक्षकार, साक्षीदार यांना उभं राहण्यासही जागा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयाच्या याबाबत काही गाईडलाईन्स आहेत पण या गाईडलाईन्स पाळल्या जात नाहीत. न्यायालयामध्ये पाणी स्वच्छतागृह यांचाही अभाव आहे. मुलभूत सोयीसुविधांमध्ये इंटरनेट सुविधा ही अतिशय आवश्यक आहे. न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता असून सेंट्रल ग्रेड मध्ये प्रत्येक निकालाची प्रत आपल्याला पहायला मिळते. यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचं सहाय्यही आवश्यक आहे. देशामध्ये पुण्यातील फॅमिली कोर्ट हे देशातील अत्याधुनिक आणि उत्तम कोर्ट आहे पण असं सर्व ठिकाणी असण्याची आवश्यकता अभय ओक यांनी व्यक्त केली. न्यायाधिशांबरोबरच वकील वर्ग असण्याचीही आवश्यकता आहे. वकील वर्गालाही उत्तम प्रशिक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी लॉ अकॅडमीची आवश्यकता अभय ओक यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यामध्ये कायदे विषयक विद्यापीठाची गरज आहे. याठिकाणी कायद्याचं शिक्षण चांगल्या पध्दतीनं देता येऊ शकेल. कायद्याचं शिक्षण घेणा-यांनी वकील व्हावं,न्यायाधीश व्हावं, कायदेविषयक अधिकारी व्हावं. कायद्याचे शिक्षण देणारे शिक्षक व्हावं याचीही आवश्यकता असल्याचं अभय ओक यांनी सांगितलं. या कार्यक्रमात विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
