कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील बालकांना वारसा हक्काचे घर तसेच स्थावर जंगम प्रकारचे कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी लागणारी कायदेशीर मदत त्याचप्रमाणे त्यांच्या नावावर जमा झालेल्या रकमा यांचा विनियोग योग्य व्यक्तीच्या व्हावा यासाठी आज लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा कृती दलाच्या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार अशा बालकांना एकत्रित आणून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. या बालकांचे वारसाहक्क प्रमाणपत्रासाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी कशी माफ करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे जिल्हा विधी न्याय सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. मंगेश देशपांडे यांनी सांगितले. आजच्या लोकअदालतीमध्ये सर्व बालके आणि त्यांच्या पालकांनी हजेरी लावली. न्या. देशपांडे यांनी विधी सेवा प्राधिकरणाचे ८ वकील उपलब्ध करुन दिले होते. बाल कल्याण समिती यांनी देखील दिवसभर उपस्थित राहुन बालकांचे तसंच पालकांचे प्रश्न सोडवण्यास मदत केली. बाल कल्याण समितीने घोषित केलेल्या पालकांसोबत काही अडचणी येत आहेत का या बाबत सविस्तर चर्चा केली त्या बरोबरच ज्या बालकांना आधी घोषित केलेले पालक बदलावयाचे असल्यास तसे आदेश या कार्यक्रमात देण्यात आले. आलेल्या प्रत्येक बालकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे वकिलांकडून समुपदेशन करण्यात आले. ज्यांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयात प्रकरण दाखल करावायचे आहे अशा बालकांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी मोफत वकील देण्यात आले आहेत. जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांनी यावेळी विभागाच्या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती दिली.