फेरीवाला परवान्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेनं पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अधिवास दाखला बंधनकारक आहे मात्र त्यावर तोडगा म्हणून आधार कार्ड, वीज बील, घरभाडे करारनामा असे वास्तव्याचे पुरावे ग्राह्य धरून फेरीवाला परवाने देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. आधार कार्ड पुरावा म्हणून वापरण्यास बंधनकारक नसल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. शहरामध्ये फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करण्याचा पहिला अधिकार ठाण्यात वर्षानुवर्षे राहणा-या ठाणेकरांचा आहे. आधीच शहरातील वाढणारी गर्दी डोकेदुखी ठरत असताना न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवलंब न करून एक प्रकारे परप्रांतियांना आमंत्रण दिलं जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं केला आहे. ठाण्यातील सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणावर आपले कर्मचारी हफ्ता घेऊन फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देतात. त्यामुळं आपण दिलेल्या सवलतीचा गैरवापर करून बरेचसे परप्रांतिय फेरीवाले परवाना धारक होतील आणि भविष्यात स्वत:चा हक्क सांगतील. आपण बदली झाल्यावर निघून जाल परंतु आपला निर्णय ठाणेकरांचे कायमस्वरूपी नुकसान करणारा ठरेल असं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या संदीप पाचंगे यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे. महापालिकेनं उच्च न्यायालयाच्या अटी-शर्तींमध्ये कोणताही बदल न करता अधिवास दाखला बंधनकारक करावा आणि ज्यांना हा दाखला मिळवायचा आहे त्यांच्यासाठी एक दिवस शिबीर आयोजित करावे. जर न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागेल असा इशाराही त्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
