भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना ५९ मिनिटांत १ कोटी रूपयांचं कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. पंतप्रधानांनी देशातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम दर्जाच्या उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी १२ निर्णय जाहीर केले. त्यामध्ये उद्योजकांना १ कोटी रूपयांचं कर्ज अवघ्या ५९ मिनिटांत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी एक पोर्टल सुरू करण्यात आलं असून या एमएसएमई कर्ज पोर्टलचा शुभारंभ काल पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला. लघु उद्योजकांना या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार असून एमएसएमई क्षेत्राला तात्विक मंजुरीनंतर ५९ मिनिटांमध्ये १ कोटी रूपयांचं कर्ज मिळू शकणार आहे. मात्र यासाठी लघु उद्योजकाला जीएसटीशी नोंदणी करावी लागणार आहे. भारतात कोणालाही बँकेच्या कुठल्याही शाखेत वारंवार कर्जासाठी फे-या माराव्या लागणार नाहीत. ज्या लघु उद्योजकांनी जीएसटीची नोंदणी केली आहे त्यांना जुन्या आणि नवीन कर्जाच्या व्याजात २ टक्के सूट दिली जाणार असून निर्यात करणा-यांना ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना एमएसएमई द्वारे २० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के खरेदी अनिवार्य करण्यात आली आहे. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २५ टक्क्यांच्या खरेदीच्या अनिवार्यतेत ३ टक्के महिला उद्योजकांकडून खरेदी राखीव ठेवण्यात आली आहे. कंपनी कायद्याच्या किरकोळ उल्लंघनासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आले असून आता उद्योजकाला कोर्टाची पायरी चढण्याची आवश्यकता राहणार नाही असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. ठाण्यामध्ये पंतप्रधानांचं भाषण थेट पाहण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील प्रतिनिधींनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी उद्योजकांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शन केलं.
