अनेक वर्षापासून सरकारी जमिनीवर वसलेल्या घरांबाबत पुरावा नसल्यामुळं वा-यावर सोडल्याची भावना झालेल्या डोंगरीपाडा, पातलीपाडा, किंगकाँगनगर मधील हजारो झोपडी आणि चाळ वासियांवर सेवाशुल्काची फुंकर महापालिकेनं घातली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा यांच्या प्रयत्नानं हा निर्णय झाला असून या निर्णयामुळं झोपडपट्टी वासियांना महापालिकेची पावती मिळणार असून भविष्यात पुनर्विकास प्रकल्पासाठी फायदा होणार आहे. तर महापालिकेच्या उत्पन्नात कोट्यावधींची भर पडणार आहे. वन आणि महसुल विभागासह सरकारी जमिनीवर झोपड्या आणि चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या वसाहतींमध्ये महापालिकेकडून नागरी सुविधा पुरवल्या जातात. मात्र २००८ नंतर महापालिकेनं कर आकारणी बंद केली. गेल्यावर्षी सर्वसाधारण सभेत सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या महापालिका हद्दीतील झोपड्या आणि चाळींना सेवाशुल्क आकारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. या संदर्भात अर्चना मणेरा यांनी पाठपुरावा केला होता. आता त्यामुळं या मालमत्तांना सेवाशुल्काची आकारणी केली जाणार आहे. घराचा कोणताही पुरावा नसल्यामुळं रहिवासी अस्वस्थ होते. या घरांना कर लावण्याबाबत अर्चना मणेरा यांनी निवडणुकीत वचन दिलं होतं. हे वचन पूर्ण झालं असल्यामुळं भविष्यात रहिवाशांना पक्क्या घरांसाठी पुरावा मिळण्याबरोबरच महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होईल अशा भावना अर्चना मणेरा यांनी व्यक्त केल्या.
