मोबाईल कंपन्यांकडील त्यांच्या ग्राहकांच्या आधार संबंधित माहितीचा गैरवापर होऊ नये याकरिता त्यांच्याकडे असणारी ग्राहकांची सर्व माहिती कायमस्वरूपी काढून टाकावी अशी सूचना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे. आधार संशोधन विधेयकावरील चर्चेदरम्यान खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी ही सूचना केली. आधार संशोधन विधेयका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं राईट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार असल्याचं सांगितलं आहे. आधारच्या माहितीचा दुरूपयोग होणार नाही यासाठी सरकारनं उपाययोजना केल्या आहेत. सरकारनं सुधारीत केलेल्या या विधेयकामुळं माहिती देण्याचा अथवा न देण्याचा अधिकार आधार धारकाला मिळणार आहे. आधार सोबत अजून एक क्रमांक जोडला जाणार असून त्यामुळं आधार क्रमांक देण्याची गरज भासणार नाही. १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या युवकांना आपला आधार क्रमांक रद्द करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळं मिळणार आहे. आधार क्रमांक रद्द करताना त्या व्यक्तीचा आधार संबंधित बायोमेट्रीक, रेटिना स्कॅन अशी सर्व माहिती कायमस्वरूपी काढून टाकावी, जेणेकरून या माहितीचा भविष्यात दुरूपयोग होणार नाही अशी सूचना श्रीकांत शिंदे यांनी चर्चेदरम्यान केली.
