महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात गंभीर चुका केल्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण गेल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते खासदार नारायण राणे यांनी ठाण्यात बोलताना केला. ते एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिले, ते उच्च न्यायालयात टिकवलेही आणि हे सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती आली नाही. मात्र महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या अनेक चुकांमुळे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. वकीलांमध्ये समन्वय नसणे, वकीलांनी न्यायालयात वेळेवर हजर न राहणे, तारखा मागणे, गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करून न देणे अशा विविध चुकांमुळे आयोग एकतर्फी असल्याचा समज निर्माण झाला. आरक्षण टिकवण्यासाठी फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा उपाय हातात असताना आजपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल होऊ शकली नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्यानं घ्यावा लागेल. गायकवाड आयोगाबद्दल मांडलेल्या मुद्यांचं उत्तर त्यामध्ये असावं लागेल. त्यानंतर तो अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. त्यांच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे जाईल आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा करता येईल. पण यातलं कोणतंही पाऊल राज्य सरकारनं उचललेलं नाही. केवळ पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन राज्य आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं नारायण राणे यांनी सांगितलं.
