नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करताना नगरविकास विभागानं सावळ्या गोंधळांना जन्म दिला असून या नियमावलीमुळे जुन्या ठाण्याचा विकास रखडण्याची भीती भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरी संपूर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली करण्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मात्र या नियमावलीमुळे तोटाच अधिक होणार असल्याचं पाटणकर यांचं म्हणणं आहे. काल एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी या नियमावलीवरून झालेल्या गोंधळाची माहिती दिली. ही नियमावली तयार केल्यानंतर मार्गदर्शक तत्वं अद्याप तयार करण्यात आली नसल्यामुळं सर्व कारभार ठप्प झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्गदर्शक तत्वं नसल्यामुळं आपले हात वर करत आहेत. मनोरंजनासाठी मोकळ्या जागा, सुविधा भूखंड नसणे असे अनेक अजब नियम यामध्ये असून यामुळं अधिकृत इमारतीत राहणा-या नागरिकांचाही ताप वाढणार आहे. इमारतीच्या वरती वेदरशेड टाकण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा फटका सर्वसामान्य रहिवाशांना बसणार आहे. अनेक नियमांचा फायदा हा बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना होणार आहे. ठाण्याच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास जुन्या आणि अधिकृत इमारतींना मिळणा-या सवलती काढून टाकण्यात आल्यामुळं त्याचा फटका विकासास बसणार आहे. अधिकृत इमारतींना कमी आणि अनधिकृत इमारतींना जास्त चटई क्षेत्र देण्याची तरतूद असून चटई क्षेत्र देताना भेदभाव केला जाऊ नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फासण्यात आल्यामुळं याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं मिलिंद पाटणकर यांनी सांगितलं. नव्या नियमावलीमध्ये अनधिकृत इमारतींची गळचेपी झाल्याची टीकाही मिलिंद पाटणकर यांनी यावेळी केली. आधीचे नियम योग्य होते मात्र आता ते बदलण्यात आल्यानं विकास खुंटणार असल्याची भीती मिलिंद पाटणकर यांनी व्यक्त केली आहे.
