उपविधीच्या नावाखाली लादण्यात आलेला कचरा कर हटवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. घंटागाडीच्या फे-या आणि वजनामध्ये घोटाळा करून घंटागाडी ठेकेदार दिवसाला लाखो रूपयांचा अपाहार करत असून त्याचा मलिदा सत्ताधा-यांनाही मिळत आहे. एकूणच ठाण्याच्या कच-यावर येथील सत्ताधारी शिवसेना पोसली जात असल्यानं आम्ही मांडलेली लक्षवेधी फेटाळण्यात आल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला. ठाणे महापालिका प्रशासनानं महसूल वाढीसाठी कचरा सेवा शुल्क हा अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात मंजूर केला. पालिकेकडेच ओला आणि सुक्या कच-याच्या संदर्भात कोणतीही उपाययोजना नसतानाही हा कर लादण्यात आल्यानं हा कर रद्द करण्यासाठी मिलिंद पाटील यांनी एक लक्षवेधी मांडली होती. पण ती स्वीकारण्यात आली नाही. ठाण्यातील एक दक्ष नागरिकाच्या याचिकेवर पालिकेनं कचरा विल्हेवाटीसंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी करून ठाण्यात कच-याच्या विघटनासाठी ५ नवे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. मात्र या प्रतिज्ञापत्राद्वारे महापालिकेनं न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप मिलिंद पाटील यांनी सांगितलं. घंटागाड्यांच्या फे-यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असून घंटागाड्यांचे ठेकेदार शिवसेनेशी संबंधित आहेत. सत्ताधा-यांना हे ठेकेदार पोसत असल्यानं निविदेतील अटी, शर्थी त्यांच्यासाठी शिथील केल्या जात आहेत. कच-यावरचा खर्च गेल्या १२ वर्षात १० पटीहून अधिक वाढला आहे. घंटागाडीमध्ये ओला आणि सुका कचरा टाकण्यासाठी वेगवेगळे कप्पे केले जात असले तरी खालील बाजूला कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण होत नसून कच-याची सरमिसळ होत आहे. पालिकेनं स्वत: उपाययोजना करायच्या नसतील तर लाखो रूपयांचा खर्च करण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण संकुलांवर का टाकायची, जे अधिकारी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अपात्र आहेत त्यांनाच कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिली जात असल्याचा आरोपही मिलिंद पाटील यांनी केला. एकूणच घनकचरा व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली जाणार असून प्रसंगी न्यायालयात जनहित याचिका करण्याचा इशाराही मिलिंद पाटील यांनी यावेळी बोलताना दिला.