जलवाहतूक प्रकल्प हा मूळ स्वरूपातच राबवण्याची आग्रही मागणी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्राकडे केली आहे. ठाणे आणि त्यापुढील उपनगरांमधील लाखो प्रवाशांना वाहतुकीचं सुलभ साधन उपलब्ध व्हावं यासाठी जलवाहतूक विकसित करण्याकरिता खासदार श्रीकांत शिंदे आणि राजन विचारे यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर जलवाहतुकीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला होता. कल्याण, ठाणे, वसई या पहिल्या टप्प्यासाठी साडेसहाशे कोटी रूपयेही मंजूर करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी जेएनपीटीच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेच्या देखरेखीखाली केली जाणार होती. पहिल्या टप्प्यात १० जेटी बांधायच्या होत्या. मात्र आता केंद्रानं यात बदल केला असून डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत आणि वसई अशा चार ठिकाणीच जेटी बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यातील निम्मा खर्चही राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे. तसंच जलवाहतूक पीपीपी तत्वावर करण्याबरोबरच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी घेतला आहे. त्यावरील चर्चेत खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी हा प्रकल्प मूळ स्वरूपातच राबवण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेनं यावर ४ कोटी रूपये खर्च केले आहेत. त्यामुळं यातून महापालिकेला आता वगळणं शक्य नसल्याचं खासदार श्रीकांत शिंदे यांचं म्हणणं आहे.
