भारतीय जनता पक्ष सरकारनं मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेतला आहे. या निर्णयामुळे ९ सप्टेंबर हा दिवस मराठा समाजानं काळा दिवस घोषित केला आहे. या समाजावर ही वेळ भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळं आल्याचा आरोप ओबीसी समाजाचे नेते खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला. ठाण्यामध्ये १५ ऑक्टोबरला डफडा बजाओ आंदोलन केलं जाणार आहे. त्याविषयी माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा आरोप केला. केंद्र सरकारनं २०१८ मध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याबाबत कायदा मंजूर केला. या अंतर्गत संविधानाच्या काही अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली. राज्य सरकारला एसईबीसी घोषित करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. त्यामुळं आता कुठल्याही राज्याला एखाद्या समाजास ओबीसीमध्ये घ्यायचे झाल्यास संसदेत बिल आणाले लागणार आहे. यासंदर्भात राज्यसभेमध्ये हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या असताना आपण दुरूस्ती सुचवली होती पण त्याचा विचार गांभीर्यानं केला गेला नाही असा आरोपही हरिभाऊ राठोड यांनी केला. या दुरूस्तीसंदर्भात गांभीर्यानं विचार झाला असता तर मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, असं त्यांनी सांगितलं. आरक्षणाचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागणार असून मराठा आरक्षणासाठीचा फॉर्म्युला आपण या सरकारला देणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षण, क्रिमिलेयर, ताडा सुधार अशा अनेक प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी १५ ऑक्टोबरला डफडा बजाओ आंदोलन करून सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचं हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं.
