कोरोना आपत्तीमुळे विधवा आणि दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करण्यात आली. मात्र, कोरोना काळातच महापालिकेच्या कबड्डी प्रेमाला भरते आले आहे. कबड्डीचे पुरुष आणि महिलांचे व्यावसायिक संघ उभारण्यासाठी ११ महिन्यांत तब्बल ६९ लाख ५५ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या उद्या होणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. त्याला नगरसेवक नारायण पवार यांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्य सरकारच्या क्रीडा धोरणानुसार ठाणे महापालिकेने २०१८-१९ मध्ये १५ महिला खेळाडू आणि २०१९-२० मध्ये १५ पुरुष खेळाडूंची ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली होती. या संघासाठी दोन प्रशिक्षक, दोन व्यवस्थापक आणि एका फिटनेस ट्रेनरची नियुक्ती करण्यात आली. पुरुष आणि महिला खेळाडूंना मासिक प्रत्येकी १६ हजार रुपये मानधन, संघ व्यवस्थापक, प्रशिक्षक आणि फिटनेस ट्रेनरला मासिक १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तर शूज, टी-शर्ट, पॅंट, बॅग, प्रवास खर्च, रिफ्रेशमेंट, आवश्यक खेळाची साधने आणि सुविधांसाठी साडे आठ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. येत्या ११ महिन्यांसाठी तब्बल ६९ लाख ५५ हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. या नियोजित खर्चाला मंजुरी देण्यासाठी महासभेपुढे प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. महापालिकेच्या कबड्डी संघांसाठी पुरस्कर्ते मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी बिल्डर निरंजन हिरानंदानी, आमदार मंगलप्रभात लोढा, टीजेएसबी बॅंक, रोटरी क्लब यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडून नकार देण्यात आला. त्यामुळे यंदा सर्व खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून केला जाणार असल्याचे महासभेपुढे सादर केलेल्या गोषवाऱ्यात नमूद केले आहे. कोरोना आपत्तीमुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे दिव्यांग आणि महिला-बालकल्याण विभागाच्या निधीत गेल्या वर्षीच्या ३४ कोटींवरून २० कोटीपर्यंत कपात करण्यात आली. त्यामुळे यंदा शेकडो दिव्यांग आणि विधवांना अनुदान मिळणार नाही. उत्पन्नाचे कारण सांगून मालमत्ता करमाफीलाही सत्ताधाऱ्यांनी नकार दिला. मात्र, आता व्यावसायिक कबड्डी संघासाठी अवघ्या ११ महिन्यांसाठी सुमारे ७० लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेचा हा कारभार अनाकलनीय असल्याची टीका पवार यांनी केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भविष्यात काही महिने व्यावसायिक स्पर्धा भरविल्या जाणार नाहीत. मात्र, त्याचाही प्रस्ताव तयार करताना विचार केलेला नाही, असे पवार यांनी नमूद केले. गेल्या दोन वर्षांत खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी केल्याचे क्रीडा विभागाने प्रस्तावात नमूद केले आहे. मात्र, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर कोणत्या स्पर्धा जिंकल्या, याचा उल्लेख टाळण्यात आला. यापूर्वीचेच प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, फिटनेस ट्रेनरना सरसकट मुदतवाढ दिली जाणार आहे. एकिकडे निवड झालेल्या खेळाडूंना वैयक्तिक संघासाठी खेळता न येण्याची अट टाकण्यात आली. तर दुसरीकडे इतर स्पर्धेत खेळताना महापालिकेचा गणवेश वापरल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. संबंधित अटी आणि नियमांची संदिग्धता पाहता हा प्रस्ताव विशिष्ट लोकांना नजरेसमोर ठेवून तयार केला असल्याचा संशय आहे, असा आरोप नारायण पवार यांनी केला.
