कोंणत्याही परिस्थीतीत किमान वेतन कायद्यापेक्षा कमी वेतन अदा करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील कामगारांना लागू सुधारित किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन आणि अन्य कायदेशीर सोयीसुविधा तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश अतिरिक्त कामगार आयुक्त शिरीन लोखंडे यांनी कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाला दिले. श्रमिक जनता संघ या संघटनेच्या तक्रारी वरुन ही बैठक झाली. ठाणे महापालिका पाणी पुरवठा विभागाचे कळवा प्रभाग समिती मध्ये पाणी पुरवठा करणा-या कामगारांना सबंधीत ठेकेदार विजया कंस्ट्रक्शन कंपनी फक्त दहा हजार रुपये महिना या दराने वेतन देवून कामगारांचे शोषण करीत आहे. महापालिका प्रशासनाकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन आणि त्यावर 60टक्के लेव्हीची रक्कम मिळून प्रति कामगार सुमारे 24 हजार मिळुन देखील फक्त कामगारांना दहा हजार रुपये महिना या दराने वेतन अदा केले जात आहे. या वेतनाशिवाय कोणतीही सुविधा ठेकेदार पुरवत नाही, कामगारानी किमान वेतनाची किंवा सुविधाची मागणी केल्यास कामावरून काढून टाकण्याबद्दलची तक्रार अनेकदा अधिका-यांकडे केल्याबाबत बैठकीत उपस्थित कामगारांनी मांडले. मात्र अश्या तक्रारी करून ही संबधित अधिकारी ठेकेदाराला पाठीशी का घालत आहेत? मे. एम.एस जाधव या ठेकेदाराने कामगारांना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर,डिसेंबर 2017 या तीन महिन्यांचे वेतन अजुन ही अदा केलेले नाही, ही रक्कम पालिकेकडे जमा असून महापालिका प्रशासनाने मूळ मालक म्हणून कामगारांना अदा करावी, याबाबत महानगरपालिकेतर्फे उपस्थित कार्यकारी अभियंता अतुल कुलकर्णी आणि हनुमंत पान्ड़े यांनी सांगितले की, 1 फेब्रुवारीपासून सर्वाना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन आणि अन्य कायदेशीर सोयीसुविधा लागू करणे बाबत निर्णय झाला आहे. तसेच मागील थकबाकी बाबत येत्या 15 दिवसात निर्णय घेतला जाईल आणि मे. एम. एस. जाधव कडील थकीत वेतन बाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यानी बैठकीत दिले. येत्या १५ दिवसांत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाने कामगार आयुक्त कार्यालयात सादर करावी. तसेच श्रमिक जनता संघ युनियनला कळवावी अशी सूचनाही शिरीन लोखंडे यांनी केली.
