क्लस्टर योजनेमुळे अधिकृत धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना परवानगी देण्यात येत नव्हती, त्यामुळे ठाण्यातील हजारो कुटुंबे जीव मुठीत धरून राहत होती. आता या इमारतींवरील क्लस्टर योजनेची सक्ती दूर झाली असून तसे बदल अध्यादेशात करण्यात आले आहेत. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. ठाणे शहरात क्लस्टर योजना राबविण्यात येत असून ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या योजनेत अधिकृत इमारतींनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे धोकादायक आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करता येत नव्हता. क्लस्टर योजनेची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने रहिवाशांची द्विधा अवस्था झाली होती. एकीकडे महापालिकेकडून घरे खाली करण्याच्या नोटीसा आणि दुसरीकडे क्लस्टरमुळे पुनर्विकासाला नकार या कात्रीत हजारो कुटुंबे अडकली होती. विशेष म्हणजे क्लस्टर नाकारणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ३० टक्के असेल तर त्यांच्यावर एमआरटीपीनुसार कारवाई करण्याची तरतूदही अध्यादेशात करण्यात आली होती.
याबाबत अधिकृत धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांनी आमदार संजय केळकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची व्यथा मांडली होती. केळकर यांनी हा मुद्दा अधिवेशनात मांडून रहिवाशांची बाजू भक्कमपणे मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन या समस्येवर चर्चा केली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. अखेर राज्य शासनाने आधीच्या परिपत्रकात दुरुस्ती करून क्लस्टर योजनेतून अधिकृत इमारतींना वगळले. या इमारतींना तशी सक्ती करण्यात येणार नसून त्यांना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करता येणार आहे. या निर्णयामुळे ठाणे शहरातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
