ठाणे स्मार्ट सिटी कंपनीकडून उभारण्यात येणारे बहूसंख्य प्रकल्प रखडले असतानाच, स्मार्ट सिटी कंपनीवर दररोज १ लाख ३७ हजारांचा प्रशासकीय खर्च होत आहे. या कंपनीत महापालिकेचेच अधिकारी-कर्मचारी काम करीत असताना, गेल्या साडेतीन वर्षांत प्रशासकीय खर्चावर तब्बल १७ कोटी ५७ लाख ७८ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. या प्रशासकीय खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला २०१६-१७ पासून सुरूवात झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून २३ मार्च २०१७ रोजी ९० कोटी रुपये पाठविण्यात आले. त्यानंतर २०१७-१८ पासून स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रशासकीय कारभाराला सुरुवात झाली. त्यानुसार २०१७-१८ मध्ये ४ कोटी ८८ लाख ८७ हजार, २०१८-१९ मध्ये ७ कोटी १६ लाख १४ हजार, २०१९-२० मध्ये ४ कोटी ६४ लाख ९९ हजार आणि १ एप्रिल २०२० ते २९ सप्टेंबर २०२० दरम्यान ८७ लाख ७७ हजार रुपये असा गेल्या साडेतीन वर्षांत १७ कोटी ५७ लाख ७८ हजार रुपये खर्च झाला आहे. या खर्चाचा हिशोब केल्यास तिजोरीतून दररोज १ लाख ३७ हजार रुपयांचा खर्च होत आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीत महापालिकेचे अधिकारी – कर्मचारी कार्यरत आहेत. सर्व प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून, महापालिका मुख्यालयातूनच कंपनीचा कारभार सुरू आहे. अशा परिस्थितीत एवढा मोठा प्रशासकीय खर्च कसा, असा सवाल पवार यांनी केला आहे. या प्रशासकीय खर्चात कोणकोणते खर्च करण्यात आले, कंपनीतून कोणाला मानधन वा पगार दिला जात आहे का, याबाबत चौकशी करण्याची मागणीही पवार यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. सुमारे १७ कोटी ५७ लाखांमधून ठाणे शहरात नक्की एखादा लोककल्याणकारी प्रकल्प साकारता आला असता असे नारायण पवार यांनी म्हटले आहे.
