महापालिका कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्टी विभागातील रहिवाशांचे जीवनमान उंचवावे आणि त्यांना मालकी हक्काचे घर कायमस्वरुपी मिळावे, यासाठी महापालिकेने महत्वाकांक्षी असा समूह विकास प्रकल्प (क्लस्टर) राबविण्याचे प्रस्तावित केले आहे, यासाठी एकूण 12 यू.आर.पी ला मंजुरी देण्यात आली आहे, या प्रकल्प कामाचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून प्रकल्प कामे तातडीने सुरू करणेबाबत आदेश दिले. महापालिका कार्यक्षेत्रातील अधिकृत/ अनधिकृत धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काची सदनिका उपलब्ध व्हावी यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेवून विविध विभागात समूह विकास योजना मंजूर करण्यात आली आहे. आयुक्तांनी ही योजना लवकरात लवकर सुरू होईल या दृष्टीने किसननगर मधील लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या, तर महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ यांच्या मालकीचे भाडेकराराने दिलेले पाच भूखंड नागरी पुनरुत्थान योजनेत समाविष्ट करण्याबाबतही जलदगतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले. तानसा जलवाहिनीलगत अनधिकृत क्षेत्रामधील लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन किसननगर यू.आर.पी क्र. 12 मध्ये करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे अंतिम भूखंड क्रमांक 186 आणि 187 या आराखड्यामध्ये समाविष्ट करुन पुढील कार्यवाही करावी. तसेच वागळे इस्टेट येथील कृषी विभागाची जागा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे हस्तांतरीत करुन घ्यावी आणि त्या मोबदल्यात त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याबाबत नियोजन करावे असेही यावेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून ठराविक चाळी किंवा धोकादायक इमारती विकसित करणे प्रस्तावित नसून क्लस्टर म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या संपूर्ण क्षेत्राचा अभिन्यास तयार करुन ज्यामध्ये निवासी प्रयोजनासाठी भूखंड तर असतीलच पण त्याचबरोबर इतर आवश्यक सोईसुविधा जसे रस्ते, शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, वाणिज्य वापर कार्यालये, बगीचे, मैदाने इत्यादी सुविधांही एकत्र उपलब्ध करुन दिल्या जातील. एकंदर क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी क्षेत्राचा संपूर्ण पुनर्विकास सुनियोजित पध्दतीने करणे शक्य होईल असेही आयुक्तांनी नमूद केले. औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राचे वागळे इस्टेट आणि कोपरी येथील भूखंड नागरी पुनरुत्थान योजनेसाठी उपलब्ध होतील या दृष्टीने संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करावा असे आदेश आयुक्तांनी दिले.