कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना आर्थिक आणि जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करण्यासाठी प्रशासनाच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी विकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी शासननिर्णय काढून खावटी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या निर्णयाचे श्रमजीवी संघटनेने देखील स्वागत केले. परंतु २४ मार्च पासूनच्या लॉकडाऊनच्या आणि त्यानंतरच्या अनलॉकच्या संपूर्ण काळात आजतागायत प्रशासनाकडून आदिवासी विकास विभागाने राज्यात उपासमार असलेल्या आदिवासींसाठी कुठलाही खर्च न करता त्यांना जगविण्याबाबत अत्यंत उदासीनता दाखवली. आदिवासी विकास विभाग आदिवासींच्या भुकेकडे, शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असून सध्या हा विभाग मृतावस्थेत गेला असल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उदासिन भुमिकेचा तीव्र निषेध व्यक्त करत श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आदिवासींच्या हक्कांसाठी तेराव्याचा कार्यक्रम करत आंदोलन करण्यात आले.
