शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर अंमलबजावणी संचालनालयानं कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात २४ नोव्हेंबर रोजी प्रताप सरनाईक यांच्यासह त्यांचा मुलगा विहंग यांच्या घर आणि कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयानं छापे टाकले होते. प्रताप सरनाईक यांनाही चौकशीसाठी अनेकदा नोटीस पाठवली होती. पण सरनाईक यांनी अद्यापही अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे गेलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात कोणतीही कारवाई सूडबुध्दीने करू नये आणि वकीलांच्या उपस्थितीत चौकशी करावी असं म्हटलं असून सरनाईक कुटुंबियांना अंमलबजावणी संचालनालय चौकशीसाठी बोलवू शकतं मात्र त्यांना अटक करू शकत नाही असं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.