ठाणे पूर्वेतील कोपरी परिसरात असलेल्या खाडी किना-यावरील पाणथळ आणि खारफुटीच्या क्षेत्रावर सुशोभिकरणाच्या नावाखाली वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. तसंच शहरातील कळवा, मीठबंदर, गायमुख आणि साकेत परिसरातही या प्रकल्पाची कामं सुरू झालेली असून या संपूर्ण खाडी किनारीच्या पाणथळ आणि खारफुटीच्या क्षेत्रात डेब्रिजचा भराव टाकून ही ठिकाणं अक्षरश: नष्ट करण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. उच्च न्यायालयानं ठाणे महापालिकेच्या या वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पास स्थगिती दिली असतानाच किनारा नियमन क्षेत्र कायद्यानुसार आवश्यक ती परवानगी नसतानाही या प्रकल्पाचं काम छुप्या पध्दतीनं सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न संबंधित कंत्राटदाराकडून होत असून याप्रकरणी धर्मराज्य पक्षानं आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडे संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयानं या भागात कोणत्याही प्रकारची बांधकामं करण्यास मनाई केली आहे. पर्यावरण विभागाची कोणतीही परवानगी नसताना आणि न्यायालयाचा मनाई आदेश असतानाही या परिसरात बांधकाम करणा-या ठेकेदारावर तसंच महापालिकेच्या अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
