जंगलात आगी लागण्याचे प्रमाण गेल्या काही काळापासून मोठ्या प्रमाणात वाढले असून
या संदर्भात काही कडक कायदे तसेच शिक्षा आणि वृक्षारोपण कार्यक्रमांचे केंद्र
सरकारकडून नियमित लेखापरीक्षण व्हावे अशी मागणी कल्याण डोंबिवलचे खासदार
श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात केली. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय वन्य धोरण
देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ३३ टक्के हिस्सा वनांखाली आणि हरितकरणाखाली
आणण्यासाठी आखले गेले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वन्यमंत्रालयांची धोरणे यासाठी
सुसंगत आहेत. जागतिक तापमानवाढीला तसेचप्रदूषणाला आला घालण्यासाठी
वृक्षारोपण हे याबाबत एक अत्यंत परिणामकारक पाऊल आहे, परंतू या वनीकरणाची
काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार
गेल्या ३ वर्षांत जंगलांना आगी लागण्याचे प्रमाण तब्बल ४९ टक्क्यांनी वाढले
आहे.आगीच्या घटना केवळ राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये घडलेल्या नाहीत, तर मुंबईसारख्या
ठिकाणी शहरी वनांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये अश्या प्रकारच्या तब्ब्ल १००० घटना घडल्या
असून यात तब्बल साडे सहा हजार हेक्टर वनसंपत्तीचा तसेच ११०० कोटी रुपयांचा
चुराडा झाला आहे असेही शिंदे यांनी सांगितले. याबाबत बोलताना शिंदे पुढे म्हणाले की
आपणही अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रम हाती घेतले आणि त्यात हजारो नागरिकांनी
सहभागही घेतला. परंतू अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अश्या ठिकाणीही आगी
लागण्याचे प्रकार घडले असून त्याविरोधात कोणतीही कारवाई झाली नव्हती याकडे शिंदे
यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात वनविभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविले जाऊन
निष्काळजी अधिकाऱ्यांना शिक्षा व्हावी, तसेच वृक्षारोपण कार्यक्रमांचे कार्यक्रमांचे केंद्र
सरकारकडून नियमित लेखापरीक्षण व्हावे, ज्यायोगे वृक्षारोपणातल्या वृक्षांची संख्या
लक्षात घेतली होऊन अश्या स्वरूपांच्या कार्यक्रमांचे फलित लक्षात येईल, अशी मागणी
श्रीकांत शिंदे यांनी केली.
