वर्तकनगरच्या म्हाडा वसाहतीसाठी नियमबाह्य पध्दतीनं दिलेलं प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र अधिकृत ठरवण्यासाठी म्हाडा वसाहतीतील उर्वरीत पुनर्विकासावर टाच आणण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाकडून होत असल्याचा धक्कादायक आरोप सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. आत्तापर्यंत वाटलेली ७० हजार फूट चटईक्षेत्राची खैरात नियमित करण्यासाठी पुढल्या पुनर्विकास प्रस्तावातून ती वजा करावी अशी शिफारस महापालिकेनं म्हाडाला केली आहे. एकावर खैरात तर दुस-यावर अन्याय असं दुटप्पी धोरण अवलंबिण्याचा अधिकार पालिका आणि म्हाडाला कोणी दिला असा प्रश्न म्हस्के यांनी उपस्थित केला आहे. वर्तकनगर येथील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेनं विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ॲपेंडिक्स आरचा आधार घेत १५ टक्के इन्सेन्टिव्ह चटईक्षेत्र मंजूर केलं होतं. २० इमारतींचे आराखडे या वाढीव चटईक्षेत्रासह मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र हा नियम म्हाडा पुनर्विकासासाठी लागू होतो की नाही याबाबत स्पष्टीकरण मागवल्यानंतर राज्य शासनानं १५ टक्के इन्सेन्टिव्ह चटईक्षेत्र देता येणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. २० पैकी काही इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झालं असून त्यांना वापर परवाना सुध्दा मिळाला आहे. ७० हजार चौरस फूटाच्या अतिरिक्त बांधकामाला नियमबाह्य पध्दतीनं मंजुरी दिल्यामुळं विकासकांना ३५ कोटींचा वाढीव नफा लाटण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा आरोप म्हस्के यांनी केला आहे. त्यानंतर पालिकेनं केलेली चूक निस्तरण्यासाठी नवी शक्कल लढवली असून ती आणखी विचित्र आणि पुन्हा त्याच विकासकांचं हित जपणारी असल्याचा गंभीर आरोप म्हस्के यांनी केला आहे. वाढीव चटईक्षेत्रातील ५० हजार चौरस फूट चटईक्षेत्राचे बांधकाम रोखणे पालिकेला शक्य आहे. मात्र तसं न करता ते बांधकाम नियमित करण्याचा खटाटोप पालिका करत आहे. काही इमारतींचं बांधकाम सुरू असून त्यांच्याकडून वाढीव बांधकामासाठी दंड वसूल केला जाणार आहे. पण विकासकांनी हा दंड न भरल्यास त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार नाही. यातून पुन्हा अशा इमारतींमध्ये घरं घेणारी कुटुंबं भरडली जाणार आहेत.
