वर्तकनगर येथील म्हाडाच्या धोकादायक इमारतींमधील ३४० पोलीस कुटुंबांना पुनर्बांधणीमध्ये हक्काची घरं मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेली १७ वर्ष यासाठी लढा देणा-या जनसेवा महिला मंडळानं आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेली ४ वर्ष पोलीस आयुक्त ते मुख्यमंत्री असा यशस्वी पाठपुरावा केला होता. वर्तकनगर येथील म्हाडाच्या ५८ ते ६१, ५१ ते ५३ आणि १४ ते १६ या १० इमारतींमध्ये पोलीसांची ३४० कुटुंबं राहत आहेत. या इमारती ४० वर्ष जुन्या असून धोकादायक जाहीर झाल्या आहेत. तरीही गेली काही वर्ष ही कुटुंबं या इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. पोलीस सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर या कुटुंबांना ही घरं पुन्हा पोलीस प्रशासनाकडे परत द्यावी लागतात. त्यामुळं प्रामाणिकपणे सेवा बजावणारे आणि त्यासाठी त्याग करणारी कुटुंबं बेघर होतात. या कुटुंबांना तात्पुरती घरं न मिळता हक्काची घरं मिळावीत यासाठी येथील जनसेवा महिला मंडळ गेली १७ वर्ष शासनाकडे मागणी करत होते. या मागणीला आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे यश आलं असून पोलीसांना हक्काची घरं मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंडळाच्या पदाधिका-यांनी आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस आयुक्त विजय कांबळे, पोलीस महासंचालक प्रवीण दिक्षीत यांची भेट घेऊन मालकी हक्काच्या घरांचा विषय मांडला होता आणि त्यानंतर या मागणीला चालना मिळाली होती. केळकर यांनी तत्कालीन गृहसचिव के. पी. बक्षी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांनीही या मागणीस मान्यता दिली. पुनर्बांधणीमध्ये सेवानिवृत्त आणि मृत कर्मचा-यांना कुटुंबांना घरं प्राधान्यानं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर केळकरांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश पोलीस गृहनिर्माण मंडळास दिले. त्याप्रमाणे आमदार केळकर यांच्या पुढाकारानं महासंचालकांकडे तीन बैठका झाल्या. त्यावेळी अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचं ठरलं. म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी पोलीस खात्याने मान्यता दिली तर म्हाडातर्फे पुनर्विकास करण्याची तयारी दर्शवली. आता आमदार केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्या स्तरावर संबंधित खात्याची भेट घेण्याबाबत विनंतीपत्र दिलं असून मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच भेट देण्याचे मान्य केलं आहे.