५०० चौरस फुटांपर्यंत घरांना मालमत्ता करमाफीचे शिवसेनेने `मृगजळ’ दाखविले असले तरी २०१२-१३ ते २०१७-१८ या सात वर्षांत ठाणेकरांवरील करात तब्बल २९ टक्के वाढ करण्यात आली. तर २०१६ मध्ये सुधारीत वाजवी भाडे आकारणी करुन नव्या मालमत्तांवर दुप्पट करांचे ओझे टाकण्यात आले अशी टीका नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. त्याचबरोबर या करवाढीवेळी सत्ताधारी शिवसेनेने कोणती भूमिका घेतली होती असा प्रश्नही पवार यांनी केला आहे. ठाणे शहराचा विस्तार होत असतानाच २०१२ पासून २०१८ पर्यंत वेळोवेळी करवाढ करण्यात आली. महासभेत ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ठरावान्वये विशेष साफसफाईकर म्हणून निवासी मालमत्तावर २ टक्के आणि वाणिज्य मालमत्तांवर १० टक्के, १७ जून २०१५ रोजी मलनिस्सारण लाभ करात सरसकट प्रत्येकी ५ टक्के, २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सामान्य करात सरसकट ५ टक्के, १७ जून २०१५ रोजी जल लाभ करान्वये निवासी मालमत्तात २ आणि वाणिज्य मालमत्तात ५ टक्के, २० एप्रिल २०१८ रोजी जललाभकर, मलनिस्सारण लाभ कर आणि मलनिस्सारण करात सरसकट ५ टक्के वाढ करण्यात आली. अशा प्रकारे २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांच्या काळातच सत्ताधारी शिवसेनेने ठाणेकरांवर तब्बल २९ टक्के कर लादला, अशी टीका पवार यांनी केली. शिवसेनेच्या राजवटीतच ५ मे २०१७ रोजी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सुधारीत वाजवी भाडे आकारणीचा आदेश जारी केला. त्यानुसार दुप्पट आकारणी केली गेली. १५ वर्ष करवाढ न केल्याचा मुद्दा मांडत, ठाणेकरांवर करांचे ओझे लादण्यात आले. त्यानुसार नौपाडा आणि उथळसर प्रभाग समितीच्या हद्दीतील नव्या इमारतींवरील कर प्रती चौरस फूट १ रुपया ८० पैशांवरून ३ रुपये २० पैसे, चितळसर मानपाड्यात १ रुपया ३० पैशांवरुन ३ रुपये, कोपरीत १ रुपया ३० पैशांवरुन २ रुपये ६५ पैसे, वागळे इस्टेट, रायलादेवी आणि लोकमान्यनगरमध्ये १ रुपया ३० पैशांवरुन २ रुपये ८५ पैसे, माजिवड्यात १ रुपया ३० पैशांवरुन २ रुपये ८५ पैसे करवाढ करण्यात आली. या दरवाढीने ठाणेकरांच्या खिशावर डल्ला मारण्यात आला. नौपाड्यात बहुसंख्य इमारतींचा पुनर्विकास झाला असताना, त्यांना टूबीएचकेसाठी तब्बल वार्षिक सुमारे ३० ते ४० हजार रुपयांचा कर भरावा लागत आहे. तर सर्व सुविधा असलेल्या अद्ययावत गृहसंकुलात २५ हजार रुपये कर आकारणी होते. ठाणेकरांच्या या लूटीकडे शिवसेनेने दुर्लक्षच केले, अशी टीका नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली.
आयुक्तांच्या मान्यतेने २०१६ मध्ये वाजवी भाडे, तर महासभेच्या मान्यतेने २९ टक्के करवाढ झाल्याने ठाणेकरांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडण्याचे काम महापालिकेकडून करण्यात आले अशी टीकाही पवार यांनी केली. ठाणे शहरात एकीकडे जादा कर, तर दुसरीकडे कागदोपत्री कमी प्रगत असलेल्या भागात कमी कर अशी स्थिती आहे. त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे संपूर्ण ठाण्यात पाणीपुरवठ्याच्या धर्तीवर समान कर आकारणी करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. ठाणे महापालिकेकडून वर्षभराचा आगाऊ मालमत्ता कर भरल्यास दुसऱ्या सहामाहीतील सामान्य करावर २ ते ३ टक्के सवलत दिली जाते. सवलत देण्यात हात आखडता घेणाऱ्या महापालिकेकडून थकीत मालमत्ता कराच्या संपूर्ण रक्कमेवर दंडवसूली केली जाते. त्यामुळे महापालिका दंडवसूलीतही सावकारी करीत आहे असा आरोप नारायण पवार यांनी केला.
