ठाणे महापालिकेनं नियमित लेखा परिक्षण न करणं ही लाजिरवाणी गोष्ट असून करदात्यांचा अपमान करणारी बाब आहे. करदात्यांना त्यांच्या पैशाचा हिशेब देण्याचा प्रयत्न करणार की पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढवणार असा प्रश्न धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे. ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प उद्या सादर होणार आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार दरवर्षी लेखा परिक्षण सादर करावं लागतं. पण महापालिकेच्या संकेतस्थळावर गेल्या ४ वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवाल प्रलंबित असल्याचं दिसत आहे. वार्षिक लेखांचा गोषवारा मुख्य लेखा परिक्षकांस सादर करणं बंधनकारक आहे. २०१६-२०१७ च्या लेखा परिक्षणात २९२ कोटी ४२ लाख १७ हजार एवढ्या रक्कमेचा ताळेबंद लागत नसल्याचं दर्शवण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे १२ हजार ७२० आक्षेपही प्रलंबित आहेत. संजीव जयस्वाल यांनी महापालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला त्यावेळी ३४ लाख ९० हजारांचा ताळेबंद लागत नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर ही रक्कम ३ वर्षात २५७ कोटींनी वाढली आहे. अजून ३ वर्षांचं लेखा परिक्षण बाकी आहे. त्यामुळं महापालिका प्रशासनाचा कारभार पाहता ही रक्कम ५०० कोटी पार करेल असं दिसत आहे. महापालिका कायद्याने महापालिका आयुक्त आपली कायदेशीर भूमिका म्हणून आपलं उत्तरदायित्व जाहीर करतील का, असा प्रश्न नितीन देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे. साध्या गृहनिर्माण संस्थांनाही दरवर्षी लेखा परिक्षण सादर करावं लागतं. पण महापालिकेनं त्याबाबत टाळाटाळ करावी ही लाजिरवाणी आण करदात्यांचा अपमान करणारी बाब आहे. नेहमी विकासाची स्वप्नं अस्तित्वात आणण्यासाठी धडपडणारे पालकमंत्री आणि कर्तव्यदक्ष महापौर यांनी याबाबतीत लक्ष घालावं आणि करदात्यांना त्यांच्या करांचा हिशोब देण्याचा प्रयत्न करणार का ४० टक्के गळती, चोरी होत असलेल्या पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढवणार असा प्रश्न नितीन देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
