स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या मुहूर्तावर १५ ऑगस्ट रोजी बारवी धरणातील सर्वच्या सर्व ४१८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, असे आदेश केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिले आहेत. बारवी धरणाची उंची वाढविल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकांमध्ये नोकरी वा नुकसान भरपाई म्हणून पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकांमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नव्हता. या प्रश्नावर कपिल पाटील यांनी वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठका घेऊन तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या. अखेर सर्वच्या सर्व ४१८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, असे आदेश पाटील यांनी दिले आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत १२१, मिरा-भाईंदर ९७, नवी मुंबई ६८, उल्हासनगर ३४, ठाणे २९, बदलापूर १८, अंबरनाथ १६ आणि स्टेम प्राधिकरणात ३५ प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यात येणार आहे.
