कठोर नियमावलीमुळे गेली अनेक वर्षे जुन्या ठाण्यासह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्तीमधील जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला असून सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिल्याची घोषणा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या सुधारित नियमांमुळे पुनर्विकासासाठी अधिक एफएसआय उपलब्ध होणार असून अनेक किचकट नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प विकासक आणि रहिवासी या दोघांसाठीही व्यवहार्य ठरणार असल्याने पुनर्विकासाला गती मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी ३ डिसेंबर रोजी मुंबई वगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू केली. या नियमावलीबाबतच्या मार्गदर्शक पुस्तिकांचे प्रकाशन शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी बोलताना दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील जुन्या, तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात असलेले अडथळे दूर करण्यात आल्याची घोषणा केली. राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी आणि शहरांच्या विकासात एकजिनसीपणा यावा, यासाठी नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, अर्थात युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला होता. परंतु, काही प्रचलित तरतुदींमुळे जुन्या ठाण्यातील जुन्या अधिकृत इमारती आणि धोकादायक अवस्थेतील इमारतींसह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील इमारतींचा पुनर्विकास अव्यवहार्य ठरत असल्यामुळे रखडला होता. त्यामुळे या नियमावलीत सुधारणा केल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या सुधारित नियमावलीनुसार सर्वसाधारण पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (१.१) + ०.५ प्रीमिअम एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर + ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय मिळणार असून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मंजूर एफएसआय (१.१) + ०.५ प्रीमिअम एफएसआय + ५० टक्के इन्सेंटिव्ह एफएसआय + परमिसिबल टीडीआर + ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय असा वाढीव एफएसआय मिळणार आहे. तसेच, ९ मीटरचा रस्ता १२ मीटरचा गृहित धरून ७० मीटरपर्यंत उंचीच्या बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असेल आणि महापालिकेने ९ मीटरपर्यंत रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असेल तर लगतच्या बांधकामांना ९ मीटर रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळणार आहेत. पार्किंगबाबतचे नियमही सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. यूडीसीपीआरमध्ये स्पेशल बिल्डिंगची मर्यादा ठाण्यासाठी २४ मीटरच्या वर होती, ती २५ मीटर करण्यात आली आहे. तसेच, ठाण्याच्या विकास योजना नकाशात दर्शवलेला G-2 झोन हा शेती विभागात गृहित धरून त्यानुसार परवानगी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एक एकरपेक्षा मोठ्या क्षेत्राच्या प्रकल्पात २० टक्के लहान क्षेत्राची बांधून देण्याच्या नियमात ही घरे म्हाडातर्फे लॉटरी पद्धतीने वितरित करण्याचा नियम आहे. परंतु, आता म्हाडाने सहा महिन्यांत या घरांबाबत निर्णय न घेतल्यास ही घरे स्थानिक नियोजन प्राधिकरणास प्रकल्पग्रस्तांना वितरित करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. या सुधारित नियमावलीमुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प व्यवहार्य ठरून जुन्या ठाण्यासह राज्यभरातील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळेल. रहिवासी तसेच विकासक या सुधारित नियमावलीचे स्वागत करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महापालिका/नगरपालिका हद्दीलगतच्या क्षेत्राचे झोन प्लॅन सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. आज प्रकाशित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकांमुळे बांधकाम विकासकांना जाणवणाऱ्या विविध शंका आणि अडचणींचे निराकरण होईल असा विश्वासही एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.