शहराच्या विकासात विकास आराखडे महत्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यामुळं विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी अधिक बिनचूक आणि काटेकोरपणे व्हावी यासाठी विकास आराखडे हे जीआयएस प्रणाली आधारीत केले जाणार आहेत. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याला मंजुरी दिली आहे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमानुसार नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत विकास योजना तयार करून ती शासनाकडे मंजुरीसाठी बंधनकारक असते. हे विकास आराखडे पारंपरिक पध्दतीनं नकाशांवर आधारीत बनवले जातात. त्यामुळं त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेकदा मर्यादा येतात. म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विकास आराखडे तयार करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. जिओग्राफीकल इन्फर्मेशन सिस्टीम म्हणजे जीआयएस प्रणालीवर आराखडे तयार केल्यास त्याची अचूक माहिती ठेवणं शक्य होणार आहे. राज्यात नव्यानं स्थापन झालेल्या नगर परिषदा, नगर पंचायती अशा एकूण ९६ शहरांच्या विकास योजना या जीआयएस प्रणालीद्वारे तयार केल्या जाणार आहेत.
