सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मध्य रेल्वेने कळवा आणि कल्याण पूर्व तसेच डोंबिवली येथील रेल्वेच्या जमिनींवरील वसाहतींना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून ही घरे असून कोरोनाची लाट सुरू असताना त्यांना बेघर करणे योग्य नसून ही घरे संरक्षित असल्यामुळे त्यांच्या योग्य पुनर्वसनासंदर्भात निर्णय करण्यासाठी तातडीने बैठकीचे आयोजन करण्याची विनंती कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना केली आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, अशी ग्वाही दानवे यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेल्वेच्या देशभरात अनेक ठिकाणी जमिनी असून त्यातील काही जमिनींवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेने या जमिनी मोकळ्या करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार कळवा, कल्याण पूर्व आणि डोंबिवली येथील रहिवाशांना रेल्वेने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली असून तातडीने घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात येत आहे. ही बाब कळताच श्रीकांत शिंदे यांनी मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. तसेच रावसाहेब दानवे यांच्याशीही चर्चा केली. न्यायालयाच्या आदेशाचा संपूर्णपणे आदर राखण्यात येईल, परंतु कळवा आणि कल्याण (पूर्व) आणि डोंबिवली येथे रेल्वेच्या जमिनींवरील वसाहती ३० ते ४० वर्षे जुन्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासाठी रेल्वे, राज्य शासन आणि ठाणे महानगरपालिका यांची संयुक्त बैठक होण्याची गरज आहे. त्यानुसार राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांना नोटिसा देण्याचे काम थांबवण्याची विनंती केली आहे.
