प्रक्रिया सुरू असलेल्या १८ एसआरए प्रकल्पांना क्लस्टर योजनेमुळे खीळ बसली असून हजारो गरीब झोपडीधारक हवालदिल झाले आहेत. तर म्हाडाच्या जागेत प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकाने दहा वर्षे उलटूनही रहिवाशांना घरे दिली नसल्याची बाब आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहरातील विविध मुद्द्यांना हात घातला. क्लस्टरसारख्या क्रांतिकारक योजनेचे स्वागत करताना केळकर यांनी त्यातील काही कच्च्या दुव्यांना हात घातला. पाठपुराव्यानंतर या योजनेतून अधिकृत इमारतींना वगळण्यात आले, त्यामुळे अधिकृत जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या स्वयं पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही योजना राबवत असताना ठाण्यात १८ एसआरए योजना सुरू होत्या. मात्र क्लस्टरमुळे या योजना बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे हजारो झोपडीधारक गर्भगळीत झाले आहेत. या योजना क्लस्टरमधून वगळाव्यात, अशी मागणी केळकर यांनी केली. क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. ठाण्यात मिनी क्लस्टर आराखडे तयार केल्यास ते सोयीचे आणि सोपे होईल, अशी सूचना करत याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्याचेही केळकर यांनी सांगितले. एसआरए प्रकल्पांबाबत अनेक समस्या भेडसावत असून रहिवासी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे ठाण्यासाठी स्वतंत्र सीईओ देण्याची मागणीही त्यांनी केली. वर्तकनगर भागात म्हाडाच्या जागेवर विकासक गृहप्रकल्प राबवत आहेत. एकदंत कन्स्ट्रक्शन कंपनीने तर दहा वर्षे उलटूनही ३५० लोकांना अद्याप घरे दिली नाहीत. पैसे देऊनही घरे मिळत नसतील तर शासनाने यावर तातडीने कारवाई करून अशा प्रकरणांबाबत ठोस भूमिका घ्यायला हवी, अशी मागणी केळकर यांनी केली
ठाण्यात बीएसयुपी योजनेची दहा हजार घरे असून त्यात गोरगरीब कुटुंबे राहत आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून निबंधकाकडे घरांच्या नोंदणीसाठी हजारो रुपये जमा करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरील आहे. त्यामुळे १०० रुपयांत त्यांची नोंदणी करून देण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.
