दुर्बल घटकांसाठी बांधलेली घरे पैसे अदा करुनही रहिवाशांना न देणार्‍या विकासकाला चांगलाच दट्ट्या बसला आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पाठपुरावा करुन यूएलसीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवून हा भूखंड शासकीय मालकीचा करुन घेतला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सुमारे 163 जणांना आपली हक्काची घरे तर मिळणारच आहेत. शिवाय, ही जमिन आता म्हाडाकडे सोपविण्यात आली असल्याने परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचाही पुन:र्विकास होणार आहे. मनिषा नगर येथे मधुकांता आचार्य यांच्या मालकीच्या 28 हजार 172 चौरस मीटर जमिनीवर कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्यानुसार 1984 मध्ये दुर्बल घटकांकरिता घरबांधणी योजना सरकारने मंजूर केली होती. त्यानुसार दहा टक्के जिल्हाधिकारी कोट्यातून गरिबांना परवडणारी घरे देणे बंधनकारक केले होते. या घरांसाठी सुमारे 163 जणांनी अर्ज केले होते. त्यांचे अर्ज पात्र ठरल्यानंतर या कुटुंबियांनी घरांसाठी 36 लाख रुपये रक्कम बिल्डरकडे जमा केली होती. कळव्यातील पौर्णिमा बिल्डरने ही जागा विकसित करण्याची जबाबदारी घेतली होती. त्यानुसार 9 इमारतीमध्ये 394 सदनिका बांधकाम व्यावसायिकाकडून बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र पात्र रहिवाशांना घरे न देता बिल्डरने ही घरे परस्पर विकली. त्यामुळे पैसे अदा करुनही 163 जणांना आपल्या हक्काच्या घरांचा ताबा मिळाला नव्हता. तसेच अनधिकृत बांधकामेही या बिल्डरने केली होती. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामातील रहिवाशांचे पुन:र्वसनाचाही प्रश्न निर्माण झाला होता. या प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वत: पाठपुरावा केला. हा भूखंड यूएलसीचा असल्याने तसेच बिल्डरने अटीशर्तींचा भंग केलेला असल्याने या जमिनीचा ताबा शासनाकडे यावा यासाठी आव्हाड प्रयत्नशील होते. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडे सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर विकासकाने यूएलसीच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिले आहे. अतिक्रमण हटवून ही जमीन सरकार ताब्यात घेणार असून कागदोपत्री महाराष्ट्र सरकार अशी नोंद केली असून आता ही जमीन म्हाडाकडे सोपवली गेली आहे. त्यामुळे या परिसराच्या पुन:र्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भूखंडांवरील सर्व अनधिकृत बांधकामांचे पुन:र्वसन करण्याचा विचार म्हाडातर्फे केला जात आहे. शिवाय आजूबाजूला असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या पुन:र्वसनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या भूखंडाच्या शेजारी असलेल्या बेकायदा बांधकामांनाही नव्या पुन:र्विकास योजनेमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत वास्तूमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना अधिकृत घरांचा ताबा मिळणार आहे. शिवाय, गेली अनेक वर्षे गरजेपोटी विकत घेतलेल्या अनधिकृत घरांमध्ये राहणार्‍यांचाही अधिकृत घरांमध्ये राहण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
