महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांच्या सुरक्षेतील एका पोलीस कर्मचा-याला नियम डावलून महापालिकेनं सवलतीत भाडेतत्वावरील घर दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी सर्वसाधारण सभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महापौरांनी याप्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या भाडेतत्वावरील घरं विस्थापित झालेल्या तसंच नैसर्गिक आपत्तीत बेघर झालेल्या अथवा अतिधोकादायक किंवा धोकादायक इमारतीतील कुटुंबांबरोबरच महापालिकेतील कर्मचा-यांना भाडेतत्वाने देण्याचा अधिकार आहे. मात्र तत्कालीन प्रशासनानं आयुक्तांच्या सुरक्षेतील पोलीस कर्मचा-याला नामदेववाडी येथील गावदेवी सहकारी सोसायटीतील घर दरमहा २ हजार रूपये भाड्याने दिले होते. त्याने महापालिकेकडे दोन वर्षाचे भाडेही भरले नव्हते. काही दिवसापूर्वी त्याने १ लाख २० हजार रूपयांचे थकीत भाडे भरले. तत्कालीन आयुक्तांची बदली झाल्यावरही संबंधित कर्मचा-याकडेच घराचा ताबा होता. याकडे नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी लक्ष वेधलं आणि कारवाईची मागणी केली. महापौरांनी यावर प्रशासनाकडे खुलासा मागितला होता. महापालिका आयुक्तांनी २०१० मध्ये कर्मचा-यांच्या सेवा निवासस्थानाचे वाटप करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना दिले होते. अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचा-याला तात्पुरत्या स्वरूपात घर देण्यात आले होते. हा पोलीस कर्मचारी महापालिका आयुक्तांच्या सुरक्षा सेवेत होता. आता हे घर ताब्यात घेतलं जाणार असून ५ वर्षाचे भाडे रेडीरेकनर दराने घेण्यात येईल असं आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आलं.
