लॉकडाउनमुळे आर्थिक व्यवहार थांबून रोजगारावर गंडांतर आलेल्या फेरिवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवल मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत आता मच्छी विक्रेत्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. फेरिवाल्यांना १० हजार रुपये कर्जरुपाने देणाऱ्या या योजनेत मच्छी विक्रेत्यांचा, विशेषत: महिला मच्छी विक्रेत्यांचा समावेश करण्याची आग्रही मागणी एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. ही मागणी तातडीने मान्य करण्यात आली असून केवळ मच्छी विक्रेतेच नव्हे, तर रस्त्यावर विक्री करणाऱ्या अन्य श्रेणींतील फेरिवाले आणि महिला बचत गटांनाही गरजेनुसार या योजनेत समाविष्ट करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या देशभरातील अमलबजावणीचा आढावा केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी घेतला. यावेळी शिंदे यांनी फेरिवाल्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्राने पाच ते सात लाख फेरिवाल्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून प्रत्येक शहरातील अधिकाधिक फेरिवाल्यांना या योजनेत सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. लोकांना फेरिवाल्यांचा त्रास होणार नाही अशा प्रकारे ही योजना राबवली जाईल असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी पात्र असलेल्या फेरिवाल्यांच्या विविध श्रेणी नमूद केल्या आहेत. परंतु, महाराष्ट्रात मच्छी विक्रेते, विशेषत: महिला मच्छी विक्रेत्या मोठ्या प्रमाणावर असून त्यांचाही या योजनेत समाविष्ट करण्याची परवानगी केंद्राने द्यावी, अशी आग्रही मागणी शिंदे यांनी केली. या मागणीला पुरी यांनी तात्काळ मंजुरी दिली. तसेच, याव्यतिरिक्त शासनाला प्रशासनाने आखून दिलेल्या जागेत रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या अन्य कुठल्या श्रेणीतील फेरिवाल्यांचा अथवा महिला बचत गटांचा समावेश या योजनेत करायचा असल्यास त्यासाठीही केंद्राची कुठलीही आडकाठी नाही, असेही पुरी यांनी स्पष्ट केले. पुरी यांनी करोनाविरोधातील लढ्यासाठी महाराष्ट्राचे कौतुक केले. महाराष्ट्रातील नव्या रुग्णसंख्येचे आणि बरे होणाऱ्या रुग्णांचे गेल्या काही दिवसांमधले आकडे खूप उत्साहवर्धक असून महाराष्ट्राने करोनावर चांगले नियंत्रण मिळवल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता अधिकाधिक आर्थिक व्यवहारांना महाराष्ट्राने परवानगी द्यावी, अशी अपेक्षा पुरी यांनी व्यक्त केली. करोनापूर्व काळात मुंबईतून दररोज एक हजार विमानांचे आगमन व निर्गमन होत असे. सध्या अत्यंत मर्यादित स्वरुपात विमानोड्डाणाला परवानगी दिली असून ही संख्या वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राने परवानगी द्यावी, असेही पुरी म्हणाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
