अमृत योजनेअंतर्गत भुयारी गटार योजना टप्पा क्रमांक ४ च्या सुधारीत अंदाज खर्चास मंजुरी देऊ नये अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या मिलिंद पाटणकर यांनी महापौरांकडे केली आहे. या प्रकल्पाच्या ४२ कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चास मंजुरी मागण्यात आली आहे. २० फेब्रुवारीच्या सभेत चर्चेला सुरूवात होऊ न शकल्यानं पुढील सभेत चर्चेला येणार आहे. या संदर्भात वाढीव खर्चाला मान्यता देताना काही मुद्दे पाटणकर यांनी उपस्थित केले आहेत. या ठेक्याची मुदत ३० महिने असताना मुदत संपण्याआधीच सुधारीत वाढीव खर्चास मान्यता देण्यामागे ठेकेदाराच्या कूर्मगतीस संरक्षण देण्याचा प्रकार नाही ना, मलवाहिनी टाकताना मॅनहोलची खोली वाढणे, मलवाहिनी टाकताना खोदाई करतेवेळी अतिरिक्त लिफ्ट या बाबी मान्य करणे शक्य नाही. नागला बंदर येथे स्लशी सॉईल, खाडी किनारा, घोडबंदर रस्त्यावरील अवजड वाहनांचे व्हायब्रेशन, जमिनीखालून येणारे पाणी या बाबी आता सांगणं हे सल्लागार आणि अभियंत्यांसाठी लाजिरवाणं आहे. सर्व चुका अभियांत्रिकी असल्यानं तांत्रिक सल्लागार, नगर अभियंते, मलनिस्सारण अभियंते, जीवन प्राधिकरण यांना जबाबदार धरून शासन आणि सर्वसाधारण सभेची दिशाभूल केली म्हणून शासनाकडे तक्रार करण्यात यावी. या चुका जाणीवपूर्वक करण्यात आल्या असून २ वर्षांनी वाढीव खर्चाची मंजुरी घेऊन ठेकेदाराचा फायदा करून द्यायचा हे म्हणजे तांत्रिक सल्लागार आणि ठेकेदार यांचं संगनमत आहे असं पाटणकरांचं म्हणणं आहे. निविदेतील अटीनुसार सर्व शासकीय देणी जमा करून त्याची पावती महापालिकेस सादर करणं ही अट असून निविदेतील अट पाळली नाही म्हणून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्याला आणखी वाढीव ४२ कोटी रूपये देण्यास मिलिंद पाटणकर यांनी विरोध दर्शवला आहे.
