मुंब्रा, कळवा आणि आजूबाजूच्या परिसराच्या वीज वितरणाबाबत शासन आणि टोरंट कंपनीच्या समवेत लेखी करार झाला असल्यानं कोणीही कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये असा इशारा पोलीसांतर्फे देण्यात आला. सहाय्यक पोलीस आयुक्तालयातर्फे वीज वितरण फ्रँचायजी या विषयावर एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. या बैठकीस सहाय्यक पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, टोरंट हटाव कृती समितीचे पदाधिकारी तसंच महावितरणचे अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीत टोरंट हटाव कृती समितीतर्फे विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले त्याचं टोरंट कंपनीकडून खंडन करण्यात आलं. टोरंट कंपनी वीज मीटर बदली करण्याकरिता २२ हजार शुल्क आकारते असा आक्षेप होता. मात्र सदोष आणि खराब झालेल्या वीज मीटर बदली करण्याकरिता कोणतंही शुल्क आकारलं जात नसल्याचं टोरंटतर्फे सांगण्यात आलं. टोरंट कंपनीला कोणतेही शुल्क स्वत: लागू करण्याचे अधिकार नसून वीज नियामक आयोगाच्या नुसारच दरपत्रकं तयार केली जात असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. या बैठकीतील चर्चेनंतर पोलीसांनी टोरंट हटाव कृती समितीस सूचित केलं की टोरंट कंपनी कायदेशीररित्या आणि योग्य अधिकारांनुसारच कार्य करत असून त्यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.