ठाणे जिल्हा न्यायालयात वकील वर्गाला तक्रारी करण्यासाठी तीन तक्रार पेट्या बसवण्यात आल्या आहेत.
court
ठाण्यामध्ये ९ मार्चला होणारं लोक न्यायालय आता १७ मार्च रोजी होणार
ठाण्यामध्ये ९ मार्चला होणारं लोक न्यायालय आता १७ मार्च रोजी होणार आहे. ही माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एम. आर. देशपांडे यांनी दिली.
ठाणे जिल्हा वकील संघटनेच्या अध्यक्षपदी अप्पा उर्फ प्रकाश कदम यांची निवड
ठाणे जिल्हा वकील संघटनेच्या अध्यक्ष पदाच्या झालेल्या निवडणुकीत अप्पा उर्फ प्रकाश कदम यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.
चोरीच्या आरोपाखाली शिक्षा ठोठावल्यानं एका कच्च्या कैद्यानं न्यायाधिशांच्या दिशेनं चप्पल फेकण्याचा प्रकार
चोरीच्या आरोपाखाली शिक्षा ठोठावल्यानं एका कच्च्या कैद्यानं न्यायाधिशांच्या दिशेनं चप्पल फेकण्याचा प्रकार काल भिवंडीत घडला. भिवंडीमध्ये अशरफ अन्सारी या युवकास चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
जिल्हा वकील संघटनेची निवडणूक १६ फेब्रुवारीला
ठाणे जिल्हा वकील संघटनेची निवडणूक येत्या १६ फेब्रुवारीला होणार आहे.
जिल्हा न्यायालयातही न्यायाधीश, वकिलांनी पाहिले व्हीव्हीपॅटचे प्रात्यक्षिक
शासन यंत्रणेचा तिसरा आधारस्तंभ म्हणजे न्यायपालिका. या महत्वपूर्ण यंत्रणेतील सर्वोच्च पद भूषविणाऱ्या न्यायमूर्तीनी स्वत: ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पाहणी केली.
वन बार वन व्होट या संकल्पनेमुळं ठाण्यातील वकीलांची संख्या निम्म्यानं घटली
वन बार वन व्होट संकल्पनेमुळं ठाण्यातील वकील सदस्यांची संख्या निम्म्यानं घटल्याची माहिती ठाणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश भोसले यांनी दिली.
ठाणे सहकार न्यायालयाच्या आदेशामुळे सोसायटी पदाधिका-यांच्या मनमानी कारभाराला चाप
आपल्या मनाविरूध्द काम करीत असल्यास त्या सभासदास त्रास देऊन पदावरून हटवण्याच्या सोसायटी पदाधिका-यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसवणारा महत्वाचा आदेश ठाणे सहकार न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
एका बार कौन्सिलच्या सदस्याला आता दुस-या बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही
न्यायालयाच्या एका बार कौन्सिलच्या सदस्याला आता दुस-या बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी ठाणे न्यायालयातही करण्यात येणार आहे. ही माहिती ठाणे बार कौन्सिलचे अध्यक्ष प्रकाश भोसले यांनी दिली.
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या ग्राह्यतेवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
ठाणे महापालिका वृक्षप्राधिकरण समितीच्या ग्राह्यतेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. तसंच याचिकाकर्त्यांच्या सार्वजनिक हेतूबाबत उच्च न्यायालयानं शंका उपस्थित करत याचिकाकर्त्याला फटकारलं आहे.