ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आलेली पाणीपट्टी दरवाढ अन्याय्य असून ती मागे घ्यावी अशी मागणी ठाणे मतदाता जागरण अभियानानं केली आहे. महापालिकेचा सुमारे ३ हजार ७०० कोटींचा अर्थसंकल्प प्रशासनानं मांडला असून या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात दरवाढ होत नसली तरी पाणीपट्टी दरवाढ सुचवण्यात आली आहे. ती ५० ते ५४ टक्के असून ही दरवाढ अन्याय्य आणि नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवणारी आहे. त्यामुळं ही दरवाढ सर्व लोकप्रतिनिधींनी फेटाळावी अशी मागणी मतदाता जागरण अभियानानं केली आहे. गेली अनेक वर्ष दरवाढ केली नाही म्हणून ती रास्त आणि योग्य आहे हा तर्क चुकीचा आहे. पाण्याच्या बिलांची वसुली पालिका करत नाही हा त्यांचा गलथान कारभार झाला. त्यामुळं पाणी देण्याचा खर्च आणि उत्पन्न यात तफावत दिसत आहे. वस्तुत: पाणी, आरोग्य, परिवहन, रस्ते आणि दिवाबत्ती तसंच साफसफाई माफक दरात करणे ही पालिकेची प्राथमिक आणि मुख्य जबाबदारी आहे. तसंच पाणी बील वेळेवर न भरल्यास लावले जाणारे दंड व्याज हे प्रचंड दराने म्हणजे मासिक व्याज दराने लावले जाते. त्यामुळं पाण्याच्या थकीत बिलावर लावण्यात येणारे व्याज हे वार्षिक दराने लावले जावे अशी मागणीही अभियानानं केली आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्प हा कोणतीही नवी योजना जाहीर करणारा नसून निराशावादी आहे. महिला सार्वजनिक प्रसाधन व्यवस्था, खेळांची मैदानं तसंच पार्कींग करता नवी योजना, प्रचंड वाहतूक कोंडी, परिवहन, शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी कोणताही नवा उपाय आणि धोरण सुचवण्यात आलेलं नाही. एकूणच सामान्य माणसाला या अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नसल्याचंही अभियानानं प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
