केंद्र शासनानं दिव्यांग जनतेसाठी कायदा केला त्याला ३ वर्ष उलटून गेली तरी शासनानं अद्याप या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचनादेखील जारी केल्या नसल्याचा आरोप खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केला. भारतीय रेल्वेनं देखील दिव्यांग प्रवाशांसाठी काहीही सोयी केलेल्या नाहीत. हैद्राबाद विमानतळाप्रमाणे सर्व स्टेशनांवर आवश्यक त्या सोयीसुविधांची गरज आहे. दिव्यांगांना आवश्यक असणा-या उपकरणांवर असलेला जीएसटी ५ टक्क्यावरून कमी करण्याची मागणी देखील श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी केली.