देशाच्या विभाजनानंतर भारतात पश्चिम पाकिस्तानात आलेले दोघे पंतप्रधान आणि एक उपपंतप्रधान बनला. मात्र देशाचं दुर्भाग्य असं की ३७० कलमामुळे पाकिस्तानामधून जम्मू काश्मीरमध्ये आलेल्यांना निवडणूक लढवता आली नाही किंवा त्यांना मतदानही करता आलं नाही. मात्र आता हे कलमच रद्द झाल्यानं सर्वांचा मार्ग खुला झाला आहे असं प्रतिपादन जे. पी. नड्डा यांनी केलं. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यासाठी संपूर्ण भारतावासी आग्रही होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे कलम हटवून वैचारिक लढाई जिंकली. या पार्श्वभूमीवर काही मुद्दे आणि भारतीयांच्या भावना समजून घेण्याची गरज आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते विशेष दर्जाच्या नावाखाली भारतीयांचे लक्ष विचलित करत होते. या कायद्याच्या पहिल्या पानावरचे ३७० कलम हंगामी असून त्यात बदल करण्यात येईल असं स्पष्ट करण्यात आले होते. महाराजा हरीसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करताना म्हटले होते की, भारताचे हे १५वे राज्य असेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिली निवडणूक झाली त्यावेळी डोगरा समाजाच्या लोकांनी ३५ उमेदवारी अर्ज भरले होते मात्र सर्व अर्ज शेख अब्दुल्ला यांनी अधिका-यांमार्फत अवैध ठरवले. त्यामुळं त्यांचे ७५ उमेदवार निवडून आले. त्यामुळेच त्यानंतर ३७० कलमचा विरोध सुरू झाला असं नड्डा यांनी सांगितलं.
