समूह विकास योजनेतील ५० टक्के जमीन ही घरांसाठी आणि उर्वरीत ५० टक्के जमीन रस्ते, सार्वजनिक सेवा, मोकळी जागा यासाठी ठेवणं बंधनकारक असताना नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या ६ सेक्टरमधील साडे एकोणतीस टक्के जमीन मोकळी ठेवून बिल्डरचंच भलं करण्याचा निर्णय असल्याची टीका ठाणे मतदाता जागरण अभियानानं केली आहे. या योजनेसाठी बायोमेट्रीक सर्व्हे केला जाणार असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र त्याचा तपशील काय त्याचा खुलासा महापालिकेनं केलेला नाही. अधिका-यांनाही त्याची माहिती नाही मग पात्रता यादी कशी तयार होणार असा प्रश्न अभियानानं उपस्थित केला आहे. संबंधित विभागातील राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी ही यादी बनवणार का, उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतही याबाबत खुलासा करण्यात आला नसल्याचा आरोप अभियानानं केला आहे. क्लस्टरमध्ये सर्वांची नावं पात्रता यादीमध्ये असावी, क्लस्टरमध्ये ५० टक्के जागा सार्वजनिक सेवांसाठी वापरली जाते की नाही यावर लक्ष ठेवावं, क्लस्टरमधील सर्व घर उभारणीचे प्रकल्प रेरा कायद्यात नोंद करावेत, विकासक आणि निवासी यांच्या करारावर प्रभागातील उपायुक्तांनी साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करावी, आधी पुनर्वसन आणि मग विस्थापन करावं, गावठाण-कोळीवाडे वगळण्याबाबत अधिसूचना काढून नंतर सीमांकन करावं, कोणत्याही को-या कागदावर तसंच छापील करारावर न वाचता, न समजून घेता सही करू नये अशा मुद्यांवर ठाणे मतदाता जागरण अभियानातर्फे जनजागरण केलं जाणार आहे.
