समूह विकास योजनेच्या घोषणेमागे मतांचा अट्टाहास आणि जनतेच्या भावनांशी खेळ असल्याचा आरोप ठाणे मतदाता जागरण अभियानानं एका पत्रकार परिषदेत केला आहे. नगरविकास खात्यानं समूह विकास योजनेसंदर्भात एक सूचना प्रकाशित केली असून त्यावर एक महिन्याच्या आत म्हणजे १६ ऑक्टोबर पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र ही सूचना म्हणजे सरकारी निर्णय आहे असं मानून शासनानं यास तत्वत: मंजुरी दिल्याचं म्हणणं ही जनतेची दिशाभूल असल्याचं अभियानानं म्हटलं आहे. पालकमंत्री राजकीय घोषणा करू शकतात पण पालिका आयुक्त त्यावर कोणतंही मत प्रदर्शन का करत नाहीत असा प्रश्न अभियानानं उपस्थित केला आहे. सरकारी पदावर असलेल्यांनी राजकीय निर्णयात सहभागी झाल्याबद्दल शासन यावर काय कारवाई करणार आहे असा प्रश्नही अभियानानं उपस्थित केला आहे. समूह विकास योजनेतील मालकी हक्काचं घर ही सूचना शासनानं फेटाळली आहे त्याचप्रमाणे घर मालकी हक्काचं तर जमीन ही लिझची असेल असा विचित्र निर्णय कसा होऊ शकतो असा प्रश्नही अभियानानं उपस्थित केला आहे. मूळ योजनेत ३२३ चौरस फूटाचं घर मिळणार होतं ते आता ३०० चौरस फूटाचं कसं झालं याचा खुलासाही महापालिकेनं करावा अशी मागणी अभियानानं केली आहे. कोळीवाडे आणि गावठाणं वगळण्याबाबतची घोषणाही झाली पण अद्यापही शासन निर्णय झालेला नाही. त्यामुळं या योजनेबाबत दक्षतेनं हरकती, सूचना कोकण आयुक्तांकडे मांडाव्यात असं आवाहनही मतदाता जागरण अभियानानं केलं आहे.
