ठाणे महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या स्थितीतील अनधिकृत बांधकामे हे प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून आपल्यासाठी भूषणावह नाही. या अनधिकृत बांधकामांकडे यंत्रणेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे का, अशा शब्दांत महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर ताबडतोब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अनधिकृत बांधकामांना पाणी, वीज यांची नवीन जोडणी मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी. अशा बांधकामांना नवीन पाणी जोडणी मिळाली तर कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित केले जाईल, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले. प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर तातडीने फलक लावण्यात यावा. हे बांधकाम अनधिकृत असून इथे कोणी घर घेवू नये, असा पक्क्या स्वरुपाचा फलक लावावा. तात्पुरत्या स्वरुपाचा फ्लेक्स लावू नये. फलकाचा खर्च अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्ता करास जोडून वसूल करावा. तसेच, हा फलक कोणी काढल्यास त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा. त्याचवेळी, या बांधकामास चोरून पाणी जोडणी घेतल्याचे उघड झाले तर कार्यकारी अभियंत्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असेही आयुक्त बांगर यांनी सांगितले. कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येतात. मात्र या तक्रारींची पडताळणी करून त्यात तथ्य असल्यास यंत्रणा कारवाईत कमी पडते, याबद्दलही आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे आणि आपण बघ्याची भूमिका घेवू असे चालणार नाही. अनधिकृत बांधकामे सुरूच राहिली तर तुम्ही सगळे अडचणीत याल हे लक्षात ठेवा, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला. बीट मुकादम, बीट निरिक्षक यांचे काम व्यवस्थित सुरू असावे. सर्व अनधिकृत बांधकांमांच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये ताबडतोब केल्या जाव्यात. त्यावर सहायक आयुक्त यांनी लक्ष द्यावे आणि कार्यवाही करावी. या नोंदी कारवाईसाठी उपयोगी पडतात, असेही आयुक्त म्हणाले. सहायक आयुक्तांकडून कारवाईत विलंब झाल्यास थेट जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांची स्पष्ट केले. महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती दोन दिवसात संबंधित सहायक आयुक्तांनी द्यावी. ती बांधकामे पाडण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी. अनधिकृत संरक्षक भिंतीसह सगळे बांधकाम जमीनदोस्त करावे. तसेच, विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जावी, असेही आयुक्त बांगर यांनी सांगितले. यापुढे शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निर्दशनास आले तर कोणतीही नोटीस न देता कारवाई केली जाणार आहे.
