सर्वोच्च न्यायालयानं ठाणे महापालिकेला दणका दिला असून बेछूट वृक्ष छाटणीला आळा घालण्यासाठी वृक्ष छाटणी धोरण ठरवण्याचे हरित लवादाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केले आहेत. ठाण्यामध्ये गेल्या २० वर्षात बेसुमार वृक्षतोड झाली. या विरोधात पर्यावरणवाद्यांनी आवाजही उठवला. अशीच एक बेछूट वृक्ष छाटणी जुलै २०१५ मध्ये झाली. जवळपास २० ते २५ वृक्ष पालिकेच्या कंत्राटदाराने पूर्ण पर्णहीन केले. याविरोधात जागचे संयोजक प्रदीप इंदुलकर यांनी पालिकेकडे तक्रार दाखल केली. पण याचा काहीच उपयोग न झाल्यानं त्याविरोधात हरित लवादाकडे तक्रार केली. वृक्ष छाटणीचं धोरण ठरवण्याची मागणी करणारा अर्ज त्यांनी केला होता. मार्च २०१७ मध्ये हरित लवादानं पालिकेवर कडक ताशेरे ओढले आणि याप्रकरणी नुकसान भरपाई म्हणून आयुक्त आणि वृक्ष अधिका-यांनी ५० हजार रूपये शिक्षण मंडळात जमा करण्याचे आदेश दिले आणि २ महिन्यात शहरातील वृक्ष छाटणीबाबत सर्वंकष धोरण जाहीर करावं तसंच वृक्ष गणना करण्याचेही आदेश दिले. याविरोधात पालिकेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं वृक्ष छाटणीसंदर्भात हरित लवादाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
