लघुउद्योजकांची परिषद कोसियानं लोखंडावर लावलेला कर मागे घेण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि अवजड उद्योगमंत्री अरविंद सावंत यांची कोसियाच्या शिष्टमंडळानं भेट घेऊन त्यांना या संदर्भात एक निवेदन दिलं आहे. भारतामध्ये लोखंडाची मागणी यावर्षी ७.१ टक्के तर पुढच्या वर्षी ७.२ टक्के असेल असं भाकीत करण्यात आलं आहे. याऊलट वैश्विक मागणी ३ टक्के तर यापूर्वी लावण्यात आलेल्या करांमुळे २०१६-१७ मध्ये १३ टनावरून ७ टनावर आली आहे. याआधीही शासनानं घातलेल्या बंधनामुळं स्टीलची आयात २०१४-१५ मध्ये १० टनावर आली होती. मोठ्या स्टील उत्पादकांनी केलेल्या मागणीवर विश्वास ठेवू नये अन्यथा लघुउद्योग जे मोठ्या प्रमाणावर नोक-या उपलब्ध करतात त्यांनाच दंड केल्यासारखं होईल आणि लघुउद्योगांना तोट्यात टाकून त्यांचा फायदा स्टील उत्पादकांच्या खिशात टाकल्यासारखं होईल. यासाठी केंद्र शासनानं या बाबींचा गांभीर्यानं विचार करून लघुउद्योगांना आजारी होण्यापासून वाचवावे असं आवाहन कोसियानं केलं आहे.