रेल्वे विभागाकडून त्यांच्या जागेवर असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी रहिवाशांना नोटीस दिल्या जात आहेत. मात्र या जागेवरील रहिवाशांचे जोपर्यंत योग्य पुनर्वसन होणार नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक गोयल यांच्यासमोर मांडली आहे. या समस्येला एक आव्हान समजून त्याकडे त्या दृष्टीने पाहण्याची गरज असून केंद्र आणि राज्य शासनाने एकत्रितपणे यावर स्वतंत्र धोरण करावे, त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करावी अशाही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला देशभरात त्यांच्या जागेवर असलेल्या अतिक्रमणांबाबतची माहिती घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे आणि त्या जागा कशा मिळवता येतील यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचननेनंतर रेल्वे मंत्रालयाने देशभरातील आपापल्या विभागातील व्यवस्थापकांना आपल्या भागातील जागेवर असलेल्या अतिक्रमणाबाबत नोटिसा देण्याचे आदेश दिले होते. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील कळवा, डोंबिवली, कल्याण पूर्व, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ शहरातील रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या अशा रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आला. या नोटीसमुळे रहिवाशांमध्ये एकच खळबळ उडाली. कित्येक वर्षांपासून या ठिकाणी राहत असलेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत कुणालाही त्या ठिकाणाहून काढले जाणार नाही असे आश्वासन खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी रहिवाशांना दिले. दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही श्रीकांत शिंदे यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या समस्येबाबत अवगत केले. त्यांनी यावर संयुक्त बैठक आयोजित करून तोडगा काढा अशा सूचना प्रशासनाला केल्या होत्या. या प्रश्नावर श्रीकांत शिंदे यांनी मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक शलभ गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी रेल्वे संदर्भात विविध विषयांवर चर्चा केली. यात प्रामुख्याने रेल्वेच्या जागेवर राहत असलेल्या रहिवाशांबाबत आग्रही पद्धतीने चर्चा करण्यात आली. वरिष्ठ कार्यालयाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार नोटिसा देण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी दिली. मात्र नोटीस दिल्या असल्या तरी जोपर्यंत या जागेवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जात नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी रेल्वे व्यवस्थापकांचा समोर मांडली. याबाबत राज्य शासनाकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित आहे. मात्र रेल्वे विभागाकडे असे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या समन्वयातून याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करा. तोपर्यंत कोणतीही कारवाई किंवा प्रक्रिया करता येणार नाही, असेही श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे लवकरच रेल्वेच्या जागेवरील रहिवाशांच्या प्रश्नी लवकरच सकारात्मक निर्णय येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
