राज्यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयांची मोठी गरज असून या कौटुंबिक न्यायालयांसाठी न्यायमूर्ती नेमण्याकरिता योग्य उमेदवार मिळत नसल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ठाण्यात बोलताना व्यक्त केली. जिल्हा न्यायालयातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अभय ओक बोलत होते. राज्यामध्ये २३ कौटुंबिक न्यायालयं असून अधिक कौटुंबिक न्यायालयांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी कौटुंबिक न्यायालय आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयानं यासाठी योग्य उमेदवारांकडून अर्ज मागवले होते. पण कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी आवश्यक अर्ज आले नाहीत असं त्यांनी सांगितलं. जर योग्य उमेदवार मिळाले नाहीत तर कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करणं अवघड होऊ शकतं. सध्या जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायाधिशांना कौटुंबिक न्यायालयही सांभाळण्यास सांगितले जात आहे. हे नियमात असलं तरी योग्य नसल्याचं अभय ओक यांनी सांगितलं. कौटुंबिक न्यायालयाची कल्पना पूर्णत: अंगिकारण्यासाठी विशेष न्यायमूर्तींची गरज आहे. राज्यामध्ये दाखलपूर्व केसेससाठी ४ जिल्ह्यात केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून यामुळं कौटुंबिक वाद हे न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच सुटण्यास मदत होईल. ठाणे जिल्हा न्यायालयासाठी १० मजली इमारतीस मंजुरी देण्यात आल्याची माहितीही अभय ओक यांनी यावेळी दिली.
