उच्च न्यायालयानं महापालिकेशी संबंधित याचिका मागे घेण्यास परवानगी देताना या याचिकेतील सर्व विषयांसाठी वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्याची अनुमती दिली असा दावा महापालिकेच्या विरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करणा-या रोहित जोशी यांनी केला आहे. ठाणे महापालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीनं २२ मेला मंजुरी दिलेली प्रकरणं आणि वृक्षअधिका-यांच्या नियुक्तीसंदर्भात रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या होत्या. न्यायालयानं वृक्षतोडीच्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती दिली होती. या याचिकेची अंतिम सुनावणी मुख्य न्यायाधिश जोग आणि डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं याचिकेतील वेगवेगळ्या प्रार्थनांसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून यामुळं न्यायालयाचा वेळही जाणार नाही आणि प्रत्येक विषय स्वतंत्रपणे हाताळला जाईल. न्यायालयात वृक्षअधिकारी अनुराधा बाबर यांची नियुक्ती, झाडांचा सर्व्हे, वृक्ष प्राधिकरणावर नेमण्यात आलेल्या सदस्यांविषयी आक्षेप आणि वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर आक्षेप घेण्यात आले होते. या सर्व याचिका एकत्र घेतल्या असत्या तर त्या ऐकण्यास आणि त्यावर सुनावणी करण्यास बराच वेळ गेला असता. म्हणून न्यायालयानं सर्व प्रकरणं वेगवेगळी मांडा असे निर्देश दिले. जर सगळी प्रकरणं वेगवेगळ्या याचिकेद्वारे मांडायची असतील तर आधीची याचिका ही मागे घ्यावीच लागणार होती. न्यायालयानंही ही मागे घेण्यास परवानगी देऊन वेगळ्या याचिका करण्यास अनुमती दिली होती. त्यामुळं कोणतेही ताशेरे न्यायालयानं मारले नाहीत आणि आलेलं वृत्त हे खोडसाळ आणि बदनामीकारक असल्याचं रोहित जोशी यांनी सांगितलं. आता यावर अभ्यास करून यासंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असंही रोहित जोशी यांनी स्पष्ट केलं.
