केंद्रीय वस्तू आणि सेवाकर विभागाने महाराष्ट्रातील एमआयडीसीच्या काही भागात भूखंड धारकांना विशेषतः ज्यांनी भूखंड विकल्यावर उर्वरित कालावधीसाठी भाडेपट्टी करार (लीज असाइनमेंट) केला आहे अशा भुखंडाच्या एकूण मूल्यावर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) भरण्यासाठी नोटीस देण्याची कारवाई चालू केल्यामुळे एमएसएमई हैराण झाले आहेत. ह्याचा मोठा फटका राज्यातील सुमारे 36 जिल्ह्यातील 289 एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंड धारक उद्योगांना बसणार आहे .जवळजवळ सर्वच राज्यातील राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (SIDCs)कडून ज्या भूखंड धारकांनी कारखान्याचे लीज असाइन केल्याने ही संपूर्ण भारतातील लघु आणि इतर उद्योगांची समस्या झाली आहे आहे. मुळात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उद्योगांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी योगदान देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन खर्च आणि चलनवाढ कमी करणे हा जीएसटी लागू करण्यामागील हेतू होता. वस्तू आणि सेवाकर हा ‘एक राष्ट्र एक कर’असायला हवा होता आणि सर्व राज्य आणि केंद्राचे कर एकत्र केल्यानंतर, जीएसटीचा दर पूर्वीच्या करापेक्षा समान किंवा कमी असायला हवा होता. परंतु राज्य औद्योगिक विकास महामंडळानी विकसित केलेल्या जमिनीवरील भूखंड आणि इमारत भाडेपट्ट्याने देण्यावर GSTजीएसटी विभागाने महाराष्ट्रातील एमआयडीसीच्या काही भागात नोटिसेस देऊन आणि भाडेपट्टीकरार लीज असाइनच्या एकूण मूल्यावर जीएसटी भरण्यास सांगून केलेल्या कारवाईमुळे उद्योग विशेषतः एमएसएमई त्रस्त झाले आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की लीजच्या असाइनमेंटवर महाराष्ट्रात 6% मुद्रांक शुल्क देखील लागू केला आहे त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या एकूण कर दायित्वांमध्ये आणखी भर पडली आहे. पूर्वी सेवाकर असतांनाच्या काळात भाडेपट्टी करार “सेवा” म्हणून मानली जात नव्हती आणि त्यामुळे ती करपात्र नव्हती परंतु दुर्दैवाने, आता त्यावर 18% दराने वस्तू आणि सेवाकर करपात्र आहे. केंद्रीय वस्तु आणि सेवाकर कायद्यांतर्गत, “सेवा” या शब्दाची व्याख्या खूप विस्तृत ठेवली आहे तसेच विशेषतः “जमीन विक्री” ला “सेवेचा पुरवठा” म्हणणे म्हणजे त्याच्या व्याप्तीवर मर्यादा आणण्यासारखे आहे. कोविड काळात अनेक लघुउद्योगांचे मोठे नुकसान झाले आहे. फक्त त्यांच्यावर असलेली देणी भागवण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी उद्योग बंद करावे लागले तर काहींना त्यांचे प्लॉट विकावे लागले आहेत, आता तर केंद्रीय जीएसटी विभागाने ह्या व्यवहारांवर 18% GST वसूल करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यास सुरुवात केल्यामुळे बहुतेक लघुउद्योजक दिवाळखोर होतील अशी भीती कोसीयानं व्यक्त केली आहे.
