बिल्डरांना ५० टक्के प्रिमियम माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे ठाणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे. कोरोना आपत्तीच्या काळात महापालिकेचे उत्पन्न तब्बल १२०० कोटी रुपयांनी कमी झाल्यामुळे नागरी सुविधा पुरविण्यावर मर्यादा येणार आहेत. तरी बिल्डरांच्या माफीची रक्कम राज्य सरकारने महापालिकेला परत करावी अशी मागणी गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केली आहे. येत्या महासभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी भरपाई रक्कम मागणीची सुचना भारतीय जनता पक्षातर्फे मांडण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोरोना आपत्तीच्या काळात बिल्डरांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात बिल्डरांना ५० टक्के प्रिमियम माफी दिली जाण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार ठाण्यातही प्रिमियम माफी दिली जाणार आहे. त्याबाबत येत्या २० एप्रिल रोजी होणाऱ्या महासभेत औपचारीक ठराव मांडण्यात येईल. या निर्णयामुळे बिल्डरांबरोबरच सामान्य ग्राहकांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याकडे डुंबरे यांनी लक्ष वेधले.
ठाणे महापालिकेच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल १२०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत बिल्डर प्रिमियममधून अपेक्षित कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाल्यास शहराच्या विकासावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बिल्डर प्रिमियम माफीची रक्कम राज्य सरकारने महापालिकेला अदा करण्याचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेला दिलासा मिळू शकेल, असे डुंबरे यांनी सांगितले. गेल्या तीन ते चार वर्षांत महापालिकेचे २५ टक्के उत्पन्न हे बिल्डरांशी संबंधित शहर विकास विभागाकडून मिळते. कोरोना आपत्तीचे वर्ष वगळता शहर विकास विभागाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात तीन वर्षांत अनुक्रमे ५९४, ६२७ आणि ६६४ कोटी रुपये वाढ झाली. त्यामुळे बिल्डर प्रिमियम माफीमधून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न कमी होणार आहे, याकडे मनोहर डुंबरे यांनी लक्ष वेधले.
